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जुलियस को न्याय मिले, लापरवाह अधिकारियों को सजा

2011-08-08T21:15:00.000-07:00

डा. विष्णु राजगढि़या
रांची: जुलियस एक्का ने भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को अपने साथ हुए अन्याय की जानकारी दी। उसने झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री के पास भी गुहार लगायी। केंद्रीय सूचना आयोग अपने फैसले में समुचित कदम उठाने का आग्रह कर चुका है। लेकिन कोल इंडिया पर कोई असर नहीं।

वर्ष 2005 में यूपीए सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में एससी/एसटी कोटे के बैकलाॅग में नियुक्ति का निर्देश दिया था। कोल इंडिया की धनबाद स्थित कंपनी बीसीसीएल ने नियुक्ति के विज्ञापन निकाले। जनवरी 2006 में रांची जिले के जुलियस एक्का को डंफर आपरेटर के बतौर नियुक्ति की परीक्षा में सफलता मिली। लेकिन उसे नौकरी नहीं मिल पायी। कारण महज इतना कि बीसीसीएल उसके जाति प्रमाणपत्र का सत्यापन नहीं कर पाया। बीसीसीएल ने अपनी अक्षमता का शिकार एक बेरोजगार आदिवासी को बना दिया। रांची जिला प्रशासन ने उसके जाति प्रमाणपत्र का दो साल तक सत्यापन नहीं किया।
इस संबंध में झारखंड आरटीआइ फोरम के सचिव डाॅ विष्णु राजगढि़या ने आरटीआइ आवेदन डाला। पता चला कि बीसीसीएल ने नियम विरूद्ध कदम उठाये हैं। बीसीसीएल द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों से ही यह बात उजागर होती है। नियम यह है कि एससी/एसटी कोटे के तहत चयनित उम्मीदवारों के नियुक्ति-पत्र में लिखा जायेगा - ‘‘यह अंतरिम नियुक्ति है तथा आपका जाति प्रमाण नकली पाये जाने पर इसे रद्द कर दिया जायेगा।‘‘

लेकिन बीसीसीएल ने जुलियस एक्का को अंतरिम नियुक्ति नहीं दी। जाति प्रमाणपत्र के सत्यापन की मामूली औपचारिकता के नाम पर बीसीसीएल ने चयन के डेढ़ साल बाद तक का कीमती समय नष्ट किया। इसके बाद जुलियस के चयन को निरस्त कर दिया।

यह मामला सिर्फ जुलियस एक्का तक सीमित नहीं। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में ऐसे सैकड़ों एससी/एसटी बेरोजगारों के साथ धोखा किया गया है। जुलियस ने अपने मामले में सूचना कानून के तहत सूचना मांगी थी। पता चला कि कुल 187 उम्मीदवारों ने सफलता हासिल हासिल की थी। लेकिन मात्र 76 उम्मीदवारों के जाति प्रमाणपत्र का सत्यापन हुआ।
शेष 111 उम्मीदवारों का क्या हुआ, यह पता लगाने के लिए डा. विष्णु राजगढि़या ने बीसीसीएल में सूचना का आवेदन डाला। डा. राजगढि़या ने इस संबंध में नियमों की भी जानकारी मांगी। मिली सूचना से स्पष्ट है कि बीसीसीएल ने भारत सरकार के नियमों को ताक पर रखकर अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवारों के साथ सरासर अन्याय किया है। डाॅ राजगढि़या ने कोल इंडिया की अन्य कंपनियों से भी ऐसी नियुक्तियों की सूचना मांगी। सीसीएल से मिली सूचना के अनुसार 11 सफल उम्मीदवारों की नियुक्ति इस मामूली कारण से रद्द कर दी गयी। डा. राजगढि़या ने यह भी जानना चाहा था कि ऐसा किस नियम के तहत किया गया। इस पर सीसीएल ने स्वीकार किया है कि ऐसा कोई नियम नहीं है।
जुलियस को आरटीआइ से काफी उम्मीद है। उसे अब तक नौकरी नहीं मिली है। लेकिन आरटीआइ से मिले दस्तावेजों से उसे अपने साथ हुए अन्याय को उजागर करने में जबरदस्त सफलता मिली है। आरटीआइ से मिले दस्तावेज उसे न्यायालय में भी मदद कर सकते हैं।

जुलियस एक्का ने बीसीसीएल के सीएमडी को भेजे गये पत्र में लिखा है-
आखिर आपके पास ऐसा कोई तो रास्ता होगा जिससे मुझे यह भरोसा दिला सकें कि मैं एक स्वाधीन एवं लोकतांत्रिक देश का ऐसा नागरिक हूं जिसे संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकार प्राप्त हैं!
लेकिन बीसीसीएल खामोश है। देश और राज्य की अन्य संवैधानिक हस्तियों के पास भी जुलियस ने ऐसे ही पत्र भेजे हैं। सब खामोश है। वैसे भी फिलहेाल झारखंड में माओवाद की फसल लहलहा रही है।
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जुलियस ने बीसीसीएल को भेजा पत्र, जिसका कोई जवाब नहीं मिला

सेवा में,
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
बीसीसीएल, कोयला भवन, सरायढेला, धनबाद
विषय- नियुक्ति हेतु मेरे चयन के बाद जाति प्रमाणपत्र का सत्यापन कराने में बीसीसीएल द्वारा नियम के प्रतिकूल मुझे नौकरी से वंचित किये जाने पर पुनर्विचार करके नियुक्ति हेतु आवेदन
संदर्भ - डा. विष्णु राजगढि़या के सूचना आवेदन दिनांक 08.04.2010 के आलोक में श्री ए. एन. पाठक, जनसूचना अधिकारी, बीसीसीएल मुख्यालय द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज पत्रांक 10-11/211 दिनांक 21.06.2010
मान्यवर
-रांची निवासी डा विष्णु राजगढि़या के सूचना आवेदन दिनांक 08.04.2010 के आलोक में बीसीसीएल मुख्यालय जनसूचना अधिकारी श्री ए. एन. पाठक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज पत्रांक 10-11/211 दिनांक 21.06.2010 के बिंदु आठ के अनुसार मेरे जाति प्रमाणपत्र के सत्यापन के अभाव में मेरा चयन निरस्त कर दिया गया। लेकिन श्री पाठक द्वारा प्रेषित दस्तावेजों खासकर बिंदु दस से इस बात की पुष्टि होती है कि बीसीसीएल का यह कदम नियमानुकूल नहीं है।

-उक्त सूचना आवेदन में डा. राजगढि़या ने दसवें बिंदु में सूचना मांगी थी-
Copies of the rules, orders, instructions, etc., which formed the basis for verification of Caste and other Certificates filed by the candidates.
-इसके जवाब में बीसीसीएल के जनसूचना अधिकारी ने लिखा है-
Verification of Caste Status of SC/ST and OBC is being done as per Office Memorandum dt. 09-09-2005, issued by Govt. of India. A photocopy is annexed for ready reference into the matter.

-भारत सरकार के उक्त आफिस मेमोरेंडम दिनांक 09.09.2005 के अनुसार एससी, एसटी अभ्यर्थी की नियुक्ति संबंधी पत्र में यह उल्लेख करना आवश्यक है कि-
“The appointment is provisional and is subject to the caste/tribe certificate being verified through the proper channels and if the verification reveals that the claim to belong to SC/ST is false, the service will be terminated.”

-स्पष्ट है कि मेरे चयन के उपरांत मुझे प्रोविजनल नियुक्ति दी जानी चाहिए थी और उस संबंध में निर्गत पत्र में उक्त पंक्ति का उल्लेख किया जाना चाहिए था। अगर प्रोविजनल नियुक्ति के उपरांत मेरा जाति प्रमाणपत्र नकली पाया गया होता तो मुझे नौकरी से निकाल दिया गया होता। लेकिन मेरे मामले में ऐसा नहीं किया गया। इस नियम का अनुपालन करने के बजाय मुझे पहले प्रोविजनल नियुक्ति से वंचित रखा गया और फिर मेरे चयन को रद्द कर दिया गया।

मान्यवर, मैं भारतीय संविधान में भरोसा रखने वाला एक बेरोजगार युवक हूं। मैं आपके समक्ष अपना पक्ष इस रूप में रखना चाहता हूं-
-वर्ष 2005 में मुझे कोल इंडिया द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के रिक्त पदों पर नियुक्ति सूचना मिली। मैंने भारत कोकिंग कोल लिमिटेड- बीसीसीएल, धनबाद में डंफर आपरेटर हेतु आवेदन भरा। बीसीसीएल ने 24.01.2006 को मेरा इंटरव्यू लिया।
-इस आधार पर बीसीसीएल ने मेरा चयन कर लिया। लेकिन मुझे कोई सूचना नहीं भेजी। इसके बजाय वेबसाइट पर परिणाम प्रकाशित कर दिया।
-इसके बाद बीसीसीएल ने मुझे 23.07.2007 को पत्र भेजा। इसमें लिखा-
-आपके जाति प्रमाणपत्र के सत्यापन हेतु रांची जिला उपायुक्त को कई पत्र भेजे गये। अब तक कोई पत्र उपायुक्त से प्राप्त नहीं हुआ। इससे प्रतीत होता है कि आपका जाति प्रमाणपत्र सही नहीं है। ऐसी स्थिति में कंपनी के वेबसाइट में चयन सूची से आपका नाम तत्काल हटाया जाता है। इस संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं होगा।

-यह पत्र मिलने के बाद मैंने 28.07.2008 एवं 25.09.2008 को उपायुक्त रांची को पत्र लिखकर जाति प्रमाणपत्र के सत्यापन का अनुरोध किया।
-रांची समाहरणालय कल्याण शाखा ने दिनांक 30.01.2009 के पत्र द्वारा मुझे सूचित किया कि आपके जाति प्रमाणपत्र का सत्यापन करके पत्रांक 3563-ाा दिनांक 30.08.2007 को बीसीसीएल को भेज दिया गया था।
-लेकिन बीसीसीएल ने मेरी नियुक्ति की दिशा में समुचित कदम नहीं उठाये।

-निराश होकर मैंने सूचना के अधिकार का सहारा लिया। बीसीसीएल ने मुझे संसद द्वारा पारित सूचना के अधिकार से भी वंचित करने का भरपूर प्रयास किया। मैंने केंद्रीय सूचना आयोग का दरवाजा खटखटाया। आयोग ने अपने आदेश सीआइसी/80/ए/ 2009/ 000521 तथा 000550 31 जुलाई, 2009 के बिंदु संख्या 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 18 तथा 19 के तहत विभिन्न सूचनाएं प्रदान करने एवं दस्तावेजों के निरीक्षण का अवसर देने का निर्देश दिया था।

-इसके बावजूद बीसीसीएल ने सूचनाएं और निरीक्षण का समुचित अवसर देने के बजाय चालाकी भरे कदमों द्वारा मुझे लगातार परेशान किया।

-केंद्रीय सूचना आयोग ने अपने आदेश में यह भी लिखा...... “I would urge the higher management of BCCL to re-examine this matter for a suitable corrective measure, which may provide justice to this poor and helpless young person.”

-लेकिन बीसीसीएल ने मानो इस पंक्ति का अर्थ ही न समझा हो।

मान्यवर, उक्त आलोक में निवेदन करना चाहता हूं कि
1. भारत सरकार के आफिस मेमोरेंडम दिनांक 09.09.2005 के अनुसार मुझे प्रोविजनल नियुक्ति दी जानी चाहिए थी। लेकिन मुझे इस प्रावधान से वंचित रखा गया।
2.मुझे मेरे चयन की कोई सूचना नहीं दी गयी। इसे सिर्फ वेबसाइट पर डाला गया। आखिर कोई कैसे जानेगा कि उसका चयन हो गया। उसमें भी जब एससी-एसटी विशेष भर्ती अभियान हो तो सिर्फ वेबसाइट पर सूचना देना घिनौनी साजिश है।
3.उपायुक्त, रांची को जाति प्रमाणपत्र के लिए बार-बार पत्र भेजे गये लेकिन इसकी कोई सूचना एक बार भी मुझे नहीं दी गयी। मुझे इसकी सूचना दी गयी होती तो मैं इस बाबत स्वयं भी प्रयास कर सकता था।
4.मुझे एकमात्र पत्र ऐसा भेजा गया जिसमें लिखा गया कि आपका चयन रद्द किया जाता है। यह तरीका साजिशपूर्ण है। ऐसा करने के बजाय मुझे अपने जाति प्रमाणपत्र के सत्यापन के लिए कुछ समय का अवसर दिया जा सकता था।
5.मैंने अपना जाति प्रमाणपत्र अपने मूल आवेदन के साथ लगा दिया था। उसके सत्यापन का दायित्व बीसीसीएल का है, मेरा नहीं। जिस काम में बीसीसीएल स्वयं असफल हुआ हो, उसकी सजा मुझे क्यों मिले?

अतएव मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि भूतलक्षी प्रभाव के साथ चयनित पद पर अप्रैल 2006 से मेरी नियुक्ति का आदेश देकर न्याय दिलाने की कृपा करें।
आखिर आपके पास ऐसा कोई तो रास्ता होगा जिससे मुझे यह भरोसा दिला सकें कि मैं एक स्वाधीन एवं लोकतांत्रिक देश का ऐसा नागरिक हूं जिसे संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकार प्राप्त हैं!

जुलियस एक्का
ग्राम - सरगांव, पोस्ट- कैम्बो, थाना- मांडर, जिला- रांची 835214, झारखंड, 09661886940
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जुलियस ने तत्कालीन मुख्यमंत्री को भी लिखा पत्र, जिसका कोई जवाब नहीं मिला

सेवा में,
मुख्यमंत्री, झारखंड
विषय- नियुक्ति हेतु मेरे चयन के बाद जाति प्रमाणपत्र का सत्यापन कराने में बीसीसीएल ने अपनी विफलता के बहाने मुझे नौकरी से वंचित किया
मान्यवर
मैं एक बेरोजगार युवक हूं। वर्ष 2005 में मुझे कोल इंडिया द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के रिक्त पदों पर नियुक्ति सूचना मिली। मैंने भारत कोकिंग कोल लिमिटेड- बीसीसीएल, धनबाद में डंफर आपरेटर हेतु आवेदन भरा। बीसीसीएल ने 24.01.2006 को मेरा इंटरव्यू लिया।
-इस आधार पर बीसीसीएल ने मेरा चयन कर लिया। लेकिन मुझे कोई सूचना नहीं भेजी। इसके बजाय वेबसाइट पर परिणाम प्रकाशित कर दिया।
-इसके बाद बीसीसीएल ने मुझे 23.07.2007 को पत्र भेजा। इसमें लिखा-
-आपके जाति प्रमाणपत्र के सत्यापन हेतु रांची जिला उपायुक्त को कई पत्र भेजे गये। अब तक कोई पत्र उपायुक्त से प्राप्त नहीं हुआ। इससे प्रतीत होता है कि आपका जाति प्रमाणपत्र सही नहीं है। ऐसी स्थिति में कंपनी के वेबसाइट में चयन सूची से आपका नाम तत्काल हटाया जाता है। इस संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं होगा।
-यह पत्र मिलने के बाद मैंने 28.07.2008 एवं 25.09.2008 को उपायुक्त रांची को पत्र लिखकर जाति प्रमाणपत्र के सत्यापन का अनुरोध किया।
-रांची समाहरणालय कल्याण शाखा ने दिनांक 30.01.2009 के पत्र द्वारा मुझे सूचित किया कि आपके जाति प्रमाणपत्र का सत्यापन करके पत्रांक 3563-ाा दिनांक 30.08.2007 को बीसीसीएल को भेज दिया गया था।
-लेकिन बीसीसीएल ने मेरी नियुक्ति की दिशा में समुचित कदम नहीं उठाये।
-निराश होकर मैंने सूचना के अधिकार का सहारा लिया। बीसीसीएल ने मुझे संसद द्वारा पारित सूचना के अधिकार से भी वंचित करने का भरपूर प्रयास किया। मैंने केंद्रीय सूचना आयोग का दरवाजा खटखटाया। कंेद्रीय सूचना आयोग ने अपने आदेश सीआइसी/80/ए/ 2009/000521 तथा 000550 31 जुलाई, 2009 के बिंदु संख्या 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 18 तथा 19 के तहत विभिन्न सूचनाएं प्रदान करने एवं दस्तावेजों के निरीक्षण का अवसर देने का निर्देश दिया था।
-इसके बावजूद बीसीसीएल ने सूचनाएं और निरीक्षण का समुचित अवसर देने के बजाय चालाकी भरे कदमों द्वारा मुझे लगातार परेशान किया।
-केंद्रीय सूचना आयोग ने अपने आदेश में यह भी लिखा............. “I would urge the higher management of BCCL to re-examine this matter for a suitable corrective measure, which may provide justice to this poor and helpless young person.”

-लेकिन बीसीसीएल ने मानो इस पंक्ति का अर्थ ही न समझा हो।

मान्यवर, उक्त आलोक में निवेदन करना चाहता हूं कि

6. मुझे चयन की कोई सूचना नहीं दी गयी। इसे सिर्फ वेबसाइट पर डाला गया। आखिर कोई कैसे जानेगा कि उसका चयन हो गया। उसमें भी जब एससी-एसटी के उम्मीदवारों के लिए विशेष भर्ती अभियान हो तो सिर्फ वेबसाइट पर सूचना देना नाकाफी है।

7. उपायुक्त, रांची को जाति प्रमाणपत्र के लिए बार-बार पत्र भेजे गये लेकिन इसकी कोई सूचना एक बार भी मुझे नहीं दी गयी। मुझे इसकी सूचना दी गयी होती तो मैं इस बाबत स्वयं भी प्रयास कर सकता था।

8. मुझे एकमात्र पत्र ऐसा भेजा गया जिसमें लिखा गया कि आपका चयन रद्द किया जाता है। यह तरीका साजिशपूर्ण है। ऐसा करने के बजाय मुझे अपने जाति प्रमाणपत्र के सत्यापन के लिए कुछ समय का अवसर दिया जा सकता था।

9. मैंने अपना जाति प्रमाणपत्र अपने मूल आवेदन के साथ लगा दिया था। उसके सत्यापन का दायित्व बीसीसीएल का है, मेरा नहीं। जिस काम में बीसीसीएल स्वयं असफल हुआ हो, उसकी सजा मुझे क्यों मिले?

अतएव मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि भूतलक्षी प्रभाव के साथ चयनित पद पर अप्रैल 2006 से मेरी नियुक्ति का आदेश देकर न्याय दिलाने की कृपा करें।
आखिर आपके पास ऐसा कोई तो रास्ता होगा जिससे मुझे यह भरोसा दिला सकें कि मैं एक स्वाधीन एवं लोकतांत्रिक देश का ऐसा नागरिक हूं जिसे संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकार प्राप्त हैं।

जुलियस एक्का,
ग्राम - सरगांव, पोस्ट- कैम्बो,
थाना- मांडर, जिला- रांची 835214, झारखंड

पारदर्शी उम्‍मीदों के पांच साल

2011-07-15T21:47:00.001-07:00

डा. विष्णु राजगढ़िया
आरटीआई कानून ने अधिकारियों को बनाया जवाबदेह :
गरीबी रेखा से नीचे श्रेणी की पुष्पा कुमारी की कहानी सुनिये। रांची विश्वविद्यालय में राजनीतिशास्त्र की छात्रा है। उसे पता चला कि स्नातकोत्तर के हर विभाग में बीपीएल के दो विद्यार्थियों को निशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। अलग से 500 रुपये मासिक छात्रवृति भी मिलनी है। इसका लाभ न तो पुष्पा को मिल रहा था, न अन्य को। पुष्पा ने अपने भाई मुकेश की मदद से सूचना का आवेदन डाला। नतीजा यह हुआ कि पुष्पा को छात्रवृति की राशि मिलने लगी। स्नातकोत्तर के 23 विभागों से मिली सूचना के मुताबिक किसी भी विभाग ने गरीब छात्र-छात्राओं को उनका जायज हक नहीं दिया। पुष्पा कुमारी उन लाखों भारतीय नागरिकों में एक है, जिन्हें पिछले पांच वर्षों में सूचना कानून ने एक नयी आजादी का स्वाद मिला है। भारतीय राजस्व सेवा की आकर्षक नौकरी छोड़कर आरटीआई आंदोलन में जुटे अरविंद केजरीवाल के अनुसार इस कानून से भारत को एक नया लोकतंत्र मिला है।

मैगसेसे पुरस्कार विजेता अरविंद कहते हैं- सूचना कानून की ताकत आप इस बात से समझ सकते हैं कि चांदनी चौक के एक साधारण कपड़ा व्यवसायी सुभाषचंद्र अग्रवाल ने आज पूरी न्यायपालिका को हिला दिया है। सुभाषचंद्र अग्रवाल की सफलता के भी दिलचस्प किस्से हैं। सुप्रीम कोर्ट में उनका आरटीआई आवेदन दुनिया भर में चर्चा का विषय बना। उन्होंने नवंबर 2007 में सुप्रीम कोर्ट से सूचना मांगी कि नियमानुसार सभी जज अपनी सपंत्ति का विवरण जमा करते हैं अथवा नहीं। सूचना नहीं मिलने पर मामला केंद्रीय सूचना आयोग में पहुंचा। जनवरी 2009 में सूचना आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के जनसूचना अधिकारी को निर्देश दिया कि आवेदक को न्यायाधीशों की संपत्ति के विवरण संबंधी सूचना प्रदान करें। जनसूचना अधिकारी ने सूचना देने के बजाय दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी। हाई कोर्ट ने सूचना आयोग के फैसले को बहाल रखा। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही अदालत में इस पर अपील कर दी। इस पर सुनवाई जारी है। इस एक मामले ने न्यायपालिका में पारदर्शिता को पूरे देश और दुनिया में विचारणीय विषय बना दिया। सुभाषचंद्र अग्रवाल ने केंद्र सरकार से केंद्रीय मंत्रियों की अद्यतन संपत्ति की भी सूचना मांगी थी। यह मामला भी केंद्रीय सूचना आयोग में है। आयोग ने प्रधानमंत्री कार्यालय से इसका खुलासा करने का निर्देश दिया है। अरविंद केजरीवाल के अनुसार दिल्ली जल बोर्ड के निजीकरण का फैसला स्थगित होना भी आरटीआई की ऐतिहासिक उपलब्धि है। विश्व बैंक की मदद से दिल्ली जल बोर्ड के निजीकरण की प्रक्रिया गुपचुप ढंग से 1998 में शुरू कर दी गयी थी। वर्ष 2004 तक नागरिकों को कोई जानकारी नहीं मिली। मीडिया में भी परस्पर विरोधी खबरें आ रही थीं। सरकार निजीकरण की खबरों का खंडन कर रही थी। इस बीच मधु भादुड़ी ने सूचना कानून के सहारे चार हजार से भी ज्यादा पृष्ठों के दस्तावेज निकाल लिये। पता चला कि बहुराष्ट्रीय कंपनी प्राइस वाटरहाउस कूपर्स को इस काम का ठेका दिलाने के लिए विश्वबैंक ने दिल्ली जल बोर्ड व राज्य सरकार को लगातार झुकने पर मजबूर किया।विश्व बैंक ने बार-बार नियमों व शर्त्तों को बदलवा दिया, ताकि उसकी मनचाही कंपनी को ठेका मिल सके। यह भी पता चला कि इस योजना के लागू होने पर पानी की कीमत छह गुना बढ़ जाती। यह सच्चाई सामने आने के बाद दिल्ली सरकार को पीछे हटना पड़ा। यह सच विपक्ष या मीडिया के कारण नहीं बल्कि लोकतंत्र की नयी ताकतों के माध्यम से सामने आया, जिनका सबसे बड़ा हथियार पारदर्शिता का आरटीआई कानून है.

बारह अक्तूबर 2010 को सूचना कानून के पांच साल पूरे हो जायेंगे। इन पांच वर्षों में सूचना का अधिकार ने शासन और प्रशासन के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही का नया माहौल विकसित करते हुए आम नागरिक के हाथ मे जबरदस्त ताकत दी है। अब अधिकारियों को मनमाने फैसले करने से पहले बार-बार सोचना पड़ता है कि आरटीआई में क्या जवाब देगा। इस कानून के कारण भ्रष्टाचार के बड़े-बड़े मामले भी सामने आये।

इंटरनेशनल सेंटर गोवा की निदेशक नंदिनी सहाय का स्पष्ट मानना है कि पांच वर्षों में सूचना कानून ने अपनी प्रासंगिकता जबरदस्त तरीके से स्थापित की है। अब हर नागरिक को अपना कोई भी संवैधानिक अधिकार हासिल करने का जबरदस्त हथियार मिल गया है और उन्हें अब भ्रष्टाचार के सामने झुकने की जरूरत नहीं। नौकरशाही भी इस बात को समझ रही है और यही कारण है कि अब नागरिकों के सामने अधिकारियों को जवाबदेह होना पड़ रहा है। श्रीमती सहाय के अनुसार कामनवेल्थ गेम्स के मामले में प्रारंभ से सूचना कानून का उपयोग किया गया होता तो इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार संभव नहीं हो पाता। यह दुखद है कि सिविल सोसाइटी ने वक्त रहते इस मामले में हस्तक्षेप नहीं किया और जनता की गाढ़ी कमाई का खुला दुरुपयोग होने दिया। नंदिनी के अनुसार सूचना कानून ने आम आदमी को नयी ताकत दी है। उत्तरप्रदेश के बांदा जिले का एक दिहाड़ी मजदूर सदाशिव अब अपने राशनकार्ड से न सिर्फ खुद राशन हासिल कर रहा है बल्कि अपने साथियों को भी दिला रहा है। यह आरटीआई से ही संभव हुआ है। श्रीमती सहाय के अनुसार आजादी के बाद साठ साल के नौकरशाही ने जिस गोपनीयता का आनंद उठाया है, उसे देखते हुए पांच वर्षों का यह अनुभव काफी सकारात्मक है। इस कानून के कारण नागरिक अब भ्रष्टाचार के खिलाफ बेहिचक लड़ाई शुरू कर रहे हैं।

सूचना कानून के पांच वर्ष के अनुभवों पर मैगसेसे पुरस्कार विजेता संदीप पांडेय कहते हैं- सूचना कानून ने अपना जादू दिखाया है। इसने नौकरशाही और आम जनता के बीच के संबंधों पर जबरदस्त असर डाला है। पहले एक आदमी किसी भी सरकारी बाबू के कमरे में घुसने से डरता था। अपना जायज काम कराने के लिए तीन रास्ते थे। पहला रास्ता रिश्वत का, दूसरा रास्ता पैरवी का और तीसरा रास्ता किसी जनसंगठन या जनांदोलन के दबाव का रास्ता था। लेकिन किसी आम आदमी के लिए इन रास्तों की गुंजाइश बेहद कम होती थी। ऐसे लोगों के लिए अब आरटीआई के रूप में एक चौथा रास्ता खुला है। अगर किसी का कोई जायज काम फंसा है तो वह फौरन आरटीआई डाल सकता है। अधिकारियों में यह भय होता कि इस मामले में उलझने से अच्छा है कि काम करके बाहर निकलो। श्री पांडेय के अनुसार पहले जो नौकरशाह पूरी तरह गैर-जवाबदेह थे, उनके अंदर यह एहसास आया है कि वे जनता के प्रति जवाबदेह हैं।
संदीप के अनुसार आरटीआई के कारण सरकारी कार्यालयों में दस्तावेज बनाने और रखने की बाध्यता हो गयी है। यूपी के हरदोई जिले के कई अधिकारी बताते हैं कि पहले बहुत से दस्तावेज रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। विकास योजना का पैसा सीधे पंचायत में चला जाता था। उसका न तो हिसाब रखा जाता था और न ही कोई उसका हिसाब लेता था। यहां तक कि मजदूरों को भुगतान का मस्टररोल भी नहीं बनता था। लेकिन हमारे अभियान के कारण सारे दस्तावेज बनने लगे। जनता से सीधे जुड़ी योजनाओं में हम इसका भरपूर उपयोग करके भ्रष्टाचार पर जबरदस्त अंकुश लगा सकते हैं। जैसे जन वितरण प्रणाली या नरेगा के काम। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने में आरटीआई ने बड़ी भूमिका निभायी है और आम जनता का सशक्तिकरण हुआ है।
संदीप पांडेय के अनुसार हरदोई जिले में वर्ष 2006 तक बीपीएल श्रेणी के लोगों को राशन का एक दाना तक नहीं मिलता था। आरटीआई में हमने राशन वितरण के रजिस्टर, राशन कार्ड धारियों की सूची वगैरह निकाल ली। सतरह दिनों तक हरदोई में धरना भी चला। इसके बाद बीपीएल का राशन बंटना शुरू हुआ और अब हर गांव में पहुंच रहा है, भले ही उसकी मात्रा कम दी जा रही हो, दाम ज्यादा लिया जा रहा हो।

अरुणा राय एवं निखिल डे को राजस्थान से सूचना का अधिकार अभियान शुरू करके पूरे देश तक पहुंचाने का श्रेय जाता है। पांच वर्षों के अनुभव से दोनों के लिए रोमांचकारी हैं। निखिल कहते हैं- जनता ने इस कानून का जबरदस्त समर्थन किया है। कुछ लोग कहते हैं कि इसके प्रति जागरूकता की अब भी कमी है। लेकिन अन्य कानूनों को देखें तो उनकी अपेक्षा पांच साल में आरटीआई के प्रति ज्यादा जागरूकता आयी है। आज नरेगा में होने वाला सामाजिक अंकेक्षण भी आरटीआई का ही हिस्सा है। पारदर्शिता के लिए देश की जनता ने मार खायी है और जान भी गंवायी है। आज सूचना कानून के सहारे सामाजिक संगठनों ही नहीं बल्कि आम लोगों को भी सूचना मिल रही है। इसका लाभ राजनीतिक दल और व्यावसायिक घराने भी उठा रहे हैं। मीडिया के लोग और सरकारी सेवक भी इससे सूचना ले रहे हैं। इसलिए हम जब जनता की बात कर रहे हैं तो ये सारे लोग सूचना लेने वालों की श्रेणी में आ जाते हैं। ऐसे लोगों ने इस कानून की ताकत और उपयोगिता समझ ली है। मैगसेसे पुरस्कार विजेता अरुणा राय के अनुसार इस कानून ने भारत के औपनिवेशिक शासनतंत्र को हिला दिया है। आज कोई भी अधिकारी कलम चलाते समय इस कानून को याद करता है। साठ साल में आम आदमी को पहले कभी किसी आवेदन या शिकायत का जवाब तक नहीं मिलता था। इस कानून ने पहली बार नागरिकों के पत्र का जवाब देने का जरिया पैदा किया है। यह एक नया मैकेनिज्म पैदा हुआ है। यह जनसूचना पदाधिकारी के रूप में किसी अधिकारी को अपने किये गये या नहीं किये गये काम के लिए जवाबदेह ठहराता है। आजादी के साठ साल में ऐसा पहली बार हुआ है। अन्य कानूनों में कोई हल नहीं निकलने पर नागरिकों को उसी विभाग के अधिकारी के पास जाना पड़ता था और वह कोई भी जवाब नहीं देने के लिए स्वतंत्र था। आज उसे जवाब देना होगा चाहे वह कैसा ही जवाब हो। इस नाते इस कानून ने हर आदमी को जबरदस्त ताकत दी है। आरटीआई कार्यकर्त्ता मनीष सिसौदिया के अनुसार मई 2006 में देश के 50 शहरों में चलाया गया घूंस को घूंसा अभियान एक अद्भुत प्रयोग था। इस अभियान के कारण हजारों नागरिकों को सूचना कानून का लाभ मिला और पूरे देश में जागरुकता आयी।

बिहार में आरटीआई आंदोलन से जुड़ीं परवीन अमानुल्लाह का मानना है कि इस कानून की जबरदस्त ताकत को भोथरा कर दिया गया है। खास तौर पर बिहार में काफी अफसोसजनक हालत है। राजनेताओं और नौकरशाहों का रवैया काफी नकारात्मक है, सूचना आयोग की भूमिका भी काफी उदासीनता भरी है। बिहार में सूचना कानून की असफलता का एक बड़ा कारण नीतीश सरकार द्वारा पिछले साल जारी एक अवैध नियमावली है। यह नियमावली सूचना कानून के प्रावधानों और भावना के सरासर खिलाफ है और इससे नौकरशाहों को मनमानी करने की छूट मिल गयी है।

इन पांच वर्षों में भ्रष्टाचार उजागर करने वाले आरटीआई कार्यकर्त्ताओं की प्रताड़ना और हत्या की लगभग एक दर्जन घटनाएं भी हुईं। इस पर केंद्रीय विधि मंत्री वीरप्पा मोइली ने 13 सितंबर को दिल्ली में केंद्रीय सूचना आयोग के पांचवें समारोह में गंभीर चिंता जतायी। उन्होंने कहा कि सूचना कानून को भ्रष्ट अधिकारियों तथा अन्य स्वार्थी तत्वों का शिकार बनने से रोकना होगा। उन्होंने विसिल ब्लोवर एक्ट लाने का भी आश्वासन दिया। किसी संस्थान में रहकर वहां मौजूद भ्रष्टाचार से लड़ना बेहद मुश्किल काम है। ऐसे लोगों को संरक्षण देने के लिए विसिल ब्लावर एक्ट की मांग लंबे समय से हो रही है। इसकी जरूरत डीवीसी यानी दामोदर वैली कारपोरेशन जैसे संस्थान के अनुभव से देखी जा सकती है। असम में संपन्न 33 वें नेशनल गेम के नाम पर डीवीसी ने एक करोड़ रुपये का चंदा एक निजी कंपनी के खाते में डाल दिया। ऐसी अनियमितताओं को उजागर करने में जुटे डीवीसी के ही एक अधिकारी अशोक कुमार जैन की पहल पर आरटीआई एक्ट दस्तावेज मिले। पता चला कि एक करोड़ रुपये का गबन हुआ है। आरटीआई के कारण एक करोड़ की राशि वापस मिली। आरटीआई के कारण ही डीवीसी में ठेकों व नियुक्तियों में गंभीर अनियमितताएं उजागर हुईं। इसी संस्थान में केंद्रीय सतर्कता आयोग से स्वच्छता प्रमाणपत्र हासिल किये बगैर सुब्रतो विश्वास को चेयरमैन बनाने का मामला आरटीआई से सामने आया। आरटीआई के कारण डॉ मधु मिश्रा को रांची के डोरंडा कॉलेज में व्याख्याता बनने का अवसर मिला। झारखंड लोक सेवा आयोग ने व्याख्याता नियुक्ति परीक्षा ली। इसमें डॉ मधु मिश्रा का चयन नहीं हुआ। उन्हें कुछ अनियमितताओं का संदेह हुआ। उन्होंने जेपीएससी से सूचना मांगी। पता चला कि उनसे कम अंक वाले उम्मीदवार का चयन हुआ है। इस सूचना के आधार पर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। अदालत में जेपीएससी ने अपनी गलती स्वीकारी। इस तरह डॉ मधु को नौकरी मिल गयी।

झारखंड आरटीआई फोरम के अध्यक्ष बलराम के अनुसार यह कानून देश मं सुशासन की नयी उम्मीद लेकर आया है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाये रखने के लिए भी ऐसा कानून जरूरी है जो नागरिकों को शासन में भागीदारी का एहसास कराये।

बिकाऊ है भारत सरकार, बोलो खरीदोगे ?

2011-07-15T20:27:00.000-07:00

अरविन्द केजरीवाल
(प्रमुख आरटीआई एक्टिविस्ट एवं सामाजिक कार्यकर्ता)
पहले आयकर विभाग में काम किया करता था। 90 के दशक के अंत में आयकर विभाग ने कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों का सर्वे किया। सर्वे में ये कंपनियां रंगे हाथों टैक्स की चोरी करते पायी गयीं, उन्होंने सीधे अपना जुर्म कबूल किया और बिना कोई अपील किये सारा टैक्स जमा कर दिया। अगर ये लोग किसी और देश में होते तो अभी तक उनके वरिष्ठ अधिकारियों को जेल भेज दिया गया होता। ऐसी ही एक कम्पनी पर सर्वे के दौरान उस कम्पनी के विदेशी मुखिया ने आयकर टीम को धमकी दी - ‘‘भारत एक बहुत गरीब देश है। हम आपके देश में आपकी मदद करने आये हैं। आपको पता नहीं हम कितने ताकतवर हैं। हम चाहें तो आपकी संसद से कोई भी कानून पारित करा सकते हैं। हम आप लोगों का तबादला भी करा सकते हैं।’’ इसके कुछ दिन बाद ही इस आयकर टीम के एक हेड का तबादला कर दिया गया। उस वक्त मैंने उस विदेशी की बातों पर ज्यादा गौर नहीं किया। मैंने सोचा कि शायद वो आयकर सर्वे से परेशान होकर बोल रहा था, लेकिन पिछले कुछ सालों से मुझे धीरे-धीरे उसकी बातों में सच्चाई नजर आने लगी है। जुलाई 2008 में यू.पी.ए. सरकार को संसद में अपना बहुमत साबित करना था। खुलेआम सांसदों की खरीद-फरोख्त चल रही थी। कुछ टी.वी. चैनलों ने सांसदों को पैसे लेकर खुलेआम बिकते दिखाया। उन तस्वीरों ने इस देश की आत्मा को हिला दिया। अगर सांसद इस तरह से बिक सकते हैं तो हमारे वोट की क्या कीमत रह जाती है। मैं जिस किसी सांसद को वोट करूँ, जीतने के बाद वह पैसे के लिए किसी भी पार्टी में जा सकता है। दूसरे, आज अपनी सरकार बचाने के लिए इस देश की एक पार्टी उन्हें खरीद रही है। कल को उन्हें कोई और देश भी खरीद सकता है। जैसे अमरीका, पाकिस्तान इत्यादि। हो सकता है ऐसा हो भी रहा हो, किसे पता? यह सोच कर पूरे शरीर में सिहरन दौड़ पड़ी- क्या हम एक आजाद देश के नागरिक हैं? क्या हमारे देश की संसद सभी कानून इस देश के लोगों के हित के लिए ही बनाती है? अभी कुछ दिन पहले जब अखबारों में संसद में हाल ही में प्रस्तुत न्यूक्लीयर सिविल लायबिलिटी बिल के बारे में पढ़ा तो सभी डर सच साबित होते नजर आने लगे। यह बिल कहता है कि कोई विदेशी कम्पनी भारत में अगर कोई परमाणु संयंत्र लगाती है और यदि उस संयंत्र में कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस कम्पनी की जिम्मेदारी केवल 1500 करोड़ रुपये तक की होगी। दुनियाभर में जब भी कभी परमाणु हादसा हुआ तो हजारों लोगों की जान गयी और हजारों करोड़ का नुकसान हुआ। भोपाल गैस त्रासदी में ही पीड़ित लोगों को अभी तक 2200 करोड़ रुपया मिला है जो कि काफी कम माना जा रहा है। ऐसे में 1500 करोड़ रुपये तो कुछ भी नहीं होते। एक परमाणु हादसा न जाने कितने भोपाल के बराबर होगा? इसी बिल में आगे लिखा है कि उस कम्पनी के खिलाफ कोई आपराधिक मामला भी दर्ज नहीं किया जायेगा और कोई मुकदमा नहीं चलाया जायेगा। कोई पुलिस केस भी नहीं होगा। बस 1500 करोड़ रुपये लेकर उस कम्पनी को छोड़ दिया जायेगा। यह कानून पढ़कर ऐसा लगता है कि इस देश के लोगों की जिन्दगियों को कौड़ियों के भाव बेचा जा रहा है। साफ-साफ जाहिर है कि यह कानून इस देश के लोगों की जिन्दगियों को दांव पर लगाकर विदेशी कम्पनियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। हमारी संसद ऐसा क्यों कर रही है? यकीनन या तो हमारे सांसदों पर किसी तरह का दबाव है या कुछ सांसद या पार्टियां विदेशी कम्पनियों के हाथों बिक गयी हैं। भोपाल गैस त्रासदी के हाल ही के निर्णय के बाद अखबारों में ढेरों खबरें छप रही हैं कि किस तरह भोपाल के लोगों के हत्यारे को हमारे देश के उच्च नेताओं ने भोपाल त्रासदी के कुछ दिनों के बाद ही राज्य अतिथि सा सम्मान दिया था और उसे भारत से भागने में पूरी मदद की थी। इस सब बातों को देखकर मन में प्रश्न खड़े होते हैं---क्या भारत सुरक्षित हाथों में है? क्या हम अपनी जिन्दगी और अपना भविष्य इन कुछ नेताओं और अधिकारियों के हाथों में सुरक्षित देखते हैं? ऐसा नहीं है कि हमारी सरकारों पर केवल विदेशी कम्पनियों या विदेशी सरकारों का ही दबाव है। पैसे के लिए हमारी सरकारें कुछ भी कर सकती हैं। कितने ही मंत्री और अफसर औद्योगिक घरानों के हाथ की कठपुतली बन गये हैं। कुछ औद्योगिक घरानों का वर्चस्व बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अभी हाल ही में एक फोन टैपिंग मामले में खुलासा हुआ था कि मौजूदा सरकार के कुछ मंत्रियों के बनने का निर्णय हमारे प्रधानमंत्री ने नहीं बल्कि कुछ औद्योगिक घरानों ने लिया था। अब तो ये खुली बात हो गयी है कि कौन सा नेता या अफसर किस घराने के साथ है। खुलकर ये लोग साथ घूमते हैं। यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि कुछ राज्यों की सरकारें और केन्द्र सरकार के कुछ मंत्रालय ये औद्योगिक घराने ही चला रहे हैं। यही कारण है कि हमारे देश की खदानों को इतने सस्ते में इन औद्योगिक घरानों को बेचा जा रहा है। जैसे आयरन ओर की खदानें लेने वाली कम्पनियां सरकार को महज 27 रुपये प्रति टन रॉयल्टी देती हैं। उसी आयरन ओर को ये कम्पनियां बाजार में 6000 रुपये प्रति टन के हिसाब से बेचती हैं। क्या यह सीधे-सीधे देश की सम्पत्ति की लूट नहीं है? इसी तरह से औने-पौने दामों में वनों को बेचा जा रहा है, नदियों को बेचा जा रहा है, लोगों की जमीनों को छीन-छीन कर कम्पनियों को औने-पौने दामों में बेचा जा रहा है। इन सब उदाहरणों से एक बात तो साफ है कि इन पार्टियों, नेताओं और अफसरों के हाथ में हमारे देश के प्राकृतिक संसाधन और हमारे देश की सम्पदा खतरे में है। जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो ये लोग मिलकर सब कुछ बेच डालेंगे। इन सब को देखकर भारतीय राजनीति और जनतंत्र पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगता है। सभी पार्टियों का चरित्र एक ही है। हम किसी भी नेता या किसी भी पार्टी को वोट दें, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। पिछले 60 सालों में हम हर पार्टी, हर नेता को आजमा कर देख चुके हैं। लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। इससे एक चीज तो साफ है कि केवल पार्टियाँ और नेता बदल देने से बात नहीं बनने वाली। हमें कुछ और करना पड़ेगा। हम अपने संगठन परिवर्तन के जरिये पिछले दस सालों में विभिन्न मुद्दों पर काम करते रहे हैं। कभी राशन व्यवस्था पर, कभी पानी के निजीकरण पर, कभी विकास कार्यों में भ्रष्टाचार को लेकर इत्यादि। आंशिक सफलता भी मिली। लेकिन जल्द ही यह आभास होने लगा कि यह सफलता क्षणिक और भ्रामक है। किसी मुद्दे पर सफलता मिलती जब तक हम उस क्षेत्र में उस मुद्दे पर काम कर रहे होते, ऐसा लगता कि कुछ सुधार हुआ है। जैसे ही हम किसी दूसरे मुद्दे को पकड़ते, पिछला मुद्दा पहले से भी बुरे हाल में हो जाता। धीरे-धीरे लगने लगा कि देश भर में कितने मुद्दों पर काम करेंगे, कहां-कहां काम करेंगे। धीरे-धीरे यह भी समझ में आने लगा कि इस सभी समस्याओं की जड़ में ठोस राजनीति है। क्योंकि इन सब मुद्दों पर पार्टियां और नेता भ्रष्ट और आपराधिक तत्वों के साथ हैं और जनता का किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है। मसलन राशन की व्यवस्था को ही लीजिए। राशन चोरी करने वालों को पूरा-पूरा पार्टियों और नेताओं का संरक्षण है। यदि कोई राशन वाला चोरी करता है तो हम खाद्य कर्मचारी या खाद्य आयुक्त या खाद्य मंत्री से शिकायत करते हैं। पर ये सब तो उस चोरी में सीधे रूप से मिले हुए हैं। उस चोरी का एक बड़ा हिस्सा इन सब तक पहुंचता है। तो उन्हीं को शिकायत करके क्या हम न्याय की उम्मीद कर सकते हैं। यदि किसी जगह मीडिया का या जनता का बहुत दबाव बनता है तो दिखावे मात्र के लिए कुछ राशन वालों की दुकानें निरस्त कर दी जाती हैं। जब जनता का दबाव कम हो जाता है तो रिश्वत खाकर फिर से वो दुकानें बहाल कर दी जाती हैं। इस पूरे तमाशे में जनता के पास कोई ताकत नहीं है। जनता केवल चोरों की शिकायत कर सकती है कि कृपया अपने खिलाफ कार्रवाई कीजिए। जो होने वाली बात नहीं है। सीधे-सीधे जनता को व्यवस्था पर नियंत्रण देना होगा जिसमें जनता निर्णय ले और नेता व अफसर उन निर्णयों का पालन करें। क्या ऐसा हो सकता है? क्या 120 करोड़ लोगों को कानूनन निर्णय लेने का अधिकार दिया जा सकता है? वेसे तो जनतंत्र में जनता ही मालिक होती है। जनता ने ही संसद और सरकारों को जनहित के लिए निर्णय लेने का अधिकार दिया है। संसद, विधानसभाओं और सरकारों ने इस अधिकारों का जमकर दुरुपयोग किया है। उन्होंने पैसे खाकर खुलेआम और बेशर्मी से जनता को और जनहित को बेच डाला है और इस लूट में लगभग सभी पार्टियाँ हिस्सेदार हैं। क्या समय आ गया है कि जनता नेताओं, अफसरों और पार्टियों से अपने बारे में निर्णय लेने के अधिकार वापस ले ले? समय बहुत कम है। देश की सत्ता और देश के साधन बहुत तेजी से देशी-विदेशी कम्पनियों के हाथों में जा रहे हैं। जल्द कुछ नहीं किया गया तो बहुत देर हो चुकी होगी। (पीएनएन)

RTI Forum felicitates 11 for their vigilance

2011-07-15T20:05:00.000-07:00

Citizen crusaders in hall of fame The Right to Information Act, 2005 (RTI) — enabling every Indian citizen to seek information from a public authority, to be given within 30 days — completed five years on Tuesday. People have used the Act to question, probe, demand transparency and voice dissent. Meet 11 citizen vigilantes of the state, who were felicitated by Jharkhand RTI Forum on Tuesday in the capital for ushering in winds of change The Telegraph : 16-10-10 Road runner Dipesh Kumar Nirala (25), social activist, Simdega RTI push: Joram-Deobahal-Ambapani Road on Jharkhand-Orissa border was built in 2008 under Pradhan Mantri Grameen Sadak Yojana. But the 8km stretch wilted so soon that Dipesh filed an RTI query. Citizenspeak: “Investigations by district authorities — an executive engineer and an assistant engineer of rural engineering organisation department — revealed poor construction. I forwarded a copy of the probe to chief secretary Ashok Kumar Singh this May, who constituted a probe committee, which said the same. I also forwarded a copy to the Prime Minister’s Office (PMO), which sent a probe team of the National Rural Road Development Agency. Action against erring officials is still awaited.” Class act Pushpa Kumari (25), student, Ranchi RTI push: Pushpa, an underprivileged political science student of Ranchi University (RU), learnt from a newspaper advertisement that a varsity must admit two BPL students free of cost in each PG department. But her varsity did not follow the rule. Citizenspeak: “Through RTI, I got a document from RU about the free admission provision. Now, I don’t pay any fee. My using the RTI Act has helped other BPL students pursue higher education.” Red tape trim Mukesh Lakra (44), bureaucrat, Ranchi RTI push: As public information officer, Lakra has helped many RTI applicants. Even semi-literates seek his directions on the application process. Citizenspeak: “I believe in the RTI Act as it prods an official to be more responsible and empowers people with the right to know what government officers are doing for them.” Honour roll Abhishek Pandey (25), student, Ranchi RTI push: A Ranchi University topper in 2008, Abhishek was to get Rs 40,000 as scholarship from University Grants Commission (UGC). But varsity officials said they had no idea about it. Citizenspeak: “Through an RTI application, I learnt that UGC had already sent money to the varsity. My application helped eight more students to get their scholarship.” Scam show Vikas Kumar Sinha (33), journalist, Ranchi RTI push: An organisation, Vikas Evam Kalyan Samiti, advertised for recruitment of 450 employees. Sensing fraud, Vikas sought information from Ranchi district authorities about the organisation. Citizenspeak: “The so-called Samiti was cheating the unemployed. RTI has the power to clean the system.” Exposing the rot Julius Ekka (35), unemployed youth, Ranchi RTI push: Julius was selected by Bharat Coking Coal Limited (BCCL) as a vehicle operator in 2005, but the organisation took more than two and half years to get his tribal status verified from Ranchi district administration. Then, his appointment was cancelled, citing delay in the process. Citizenspeak: “I exposed the rotten system of BCCL, but I am still unemployed.” Spreading the word Sanjeev Kumar (35), businessman-cum-activist, Ranchi RTI push: Sanjeev joined the Jharkhand RTI Forum, Federation of Jharkhand Chamber of Commerce and Industries and Citizen Club through which he stepped up awareness about the Act. Citizenspeak: “More people, including advocates, should work to make the RTI Act popular among the masses.” Public benefit Suchita Devi (50), housewife, Ramgarh RTI push: The Public Distribution System (PDS) dealer of Gola in Ramgarh district had withheld benefits from some PDS card holders, saying they did not have their names on the list. Suchitra Devi filed an RTI to get the complete list of beneficiaries. Citizenspeak: “I am happy my application helped many people get their rightful PDS benefits.” Justice at last Geeta Devi (71), housewife, Dhanbad RTI push: She filed an RTI petition, seeking payment from the district administration for work that her late husband, a contractor, did way back in 1981. Using the Act, she obtained proof that payment was due, and officials had to pay up. Citizenspeak: “The courts had not been able to help me. When I got Rs 58,513 in March this year, after 29 years, I could not control my tears. The Act is so powerful.” Right marks Madhu Mishra (38), lecturer, Ranchi RTI push: Madhu Mishra sensed something amiss with Jharkhand Public Service Commission’s results of recruitment exams for college teachers. She used RTI and got the marks of all candidates who had been selected, as well as her own. Citizenspeak: My marks were better than some others, whom the JPSC had recommended for appointment. I filed a case in Jharkhand High Court, which directed Ranchi University to appoint me. I now teach in Doranda College. Corruption vigil Baijnath Mahto (30), social activist, Dhanbad RTI push: Used the RTI Act to get information on various welfare projects — MGNREGA, Integrated Child Development Scheme, et al — as well as funds allotted for them in Topchachi block of Dhanbad, to let villagers know about the exact quantum of funds allotted for each scheme. Citizenspeak: “Transparency helps check bureaucratic corruption and helps villagers become vigilant. This Act is a powerful tool.” Compiled by SANTOSH K. KIRO

Four information commissioners skip RTI meet

2011-07-15T20:04:00.000-07:00

The Telegraph, 06-12-2010 Magsaysay awardee Arvind Kejriwal takes umbrage at blatant violation of act by state body OUR CORRESPONDENT Ranchi, Dec. 5: A public hearing on the right to information (RTI) Act in the capital and only two of the six state information commissioners show up, baring a blundering and laggard organisation that passes as the sentinel of truth in Jharkhand. The State Information Commission (SIC), vested with the powers to ensure implementation of the RTI Act of 2005 in the tribal heartland, is suppressing more facts than it is disseminating, activists claimed at today’s meet, leaving Magsaysay awardee Arvind Kejriwal surprised and shocked. Gangotri Kujur and Srishtidhar Mahto, the two commissioners present at the hearing, have been submitting copies of their judgments to the National Information Commission for review. However, the others — Ram Vilas Gupta, who is the acting chief information commissioner, P.K. Mahto, H.P. Munda and Baijnath Mishra — seem to have taken the liberty not to furnish copies of verdicts on grounds like no photocopying machines and staff crunch. “It is unfortunate that officials responsible for dissemination of information are suppressing the same. They need to amend their ways at the earliest. If the SIC fails to provide information, how can it expect others to ensure transparency?” Kejriwal said, adding that the information commissioners should step down if the allegations were true. Kejriwal also threatened to meet the governor and move Jharkhand High Court on the issue. Jharkhand RTI Forum general secretary Vishnu Rajgariah pointed out that the information commissioners were often hostile towards information seekers and indulgent to a fault when it came to state and central government officials appointed as public information officers (PIOs). “An RTI application to a PIO is required to be disposed of within 30 days. If information provided by the PIO is inadequate, one can lodge a complaint with the SIC. But here, the commission connives with PIOs to conceal information,” Rajgariah said. Even the mandatory penalty of Rs 250 per day after the 30-day deadline is rarely slapped on PIOs, which means the commission violates the RTI Act more than any other individual or organisation. Continuing the tirade, Brahmadeo Mandal, an RTI activist from Dumka, said one of the commissioners was also in the habit of driving away information seekers from his office, labelling them as “agents who destroy peace”. “Such commissioners should be penalised as per RTI provisions,” he said. Jasim Khan of Gumla alleged that the personal assistant of one of the information commissioners had demanded Rs 10,000 as bribe while crusader Imtiaz Ashraf claimed that acting chief information commissioner Gupta discouraged all those seeking information on the high court. To soothe frayed nerves, the two commissioners present at the meet assured activists that they would fine PIOs who failed to provide information within the specified time. They added that arrest warrants could also be issued if PIOs failed to turn up at hearings. Speaking to The Telegraph, Baijnath Mishra said they were not obliged to attend public hearings on judgments earlier pronounced by the SIC. He added that the commission did not have a website where judgments could be uploaded.

A whistle blower suffers for raising voice

2011-07-15T20:03:00.000-07:00

Vinod Kumar Gupta, 10-Dec-2010
A whistle blower suffers for raising voice against corruption in DVC Friday December 10, 2010 Calcutta A K Jain, Deputy Chief Engineer Damodar Valley Corporation blew the whistle against corruption and mismanagement in the corporation five years ago and fought different battles leading to repatriation of high officials but he is waiting for his long overdue promotion. He was issued various charge sheets for making complaints against high officials indulging in corruption and even his dismissal from service was imitated for seeking information under Right to Information Act. Jain was issued charge-sheet in May 2005 for making complaint before the Central Vigilance Commission (CVC) for different cases of corruption. This charge-sheet was withdrawn later after intervention of the then Central Vigilance Commissioner P. Shankar. DVC transferred him from Maithon to Kolkata on April 9 2008 and released next day by a release order served in the evening of April 10. He was threatened by a criminal on April 16 while he was on transit leave. On joining April 22 at Kolkata he was served with an explanation letter for purchase of 60 MT cement, while he was working as Dy CE, TSC at Maithon. No job was allotted to him in spite of his pointing out to the Director concerned till August 03.10. For his filing RTI applications, the then DVC management decided to terminate his services but they could not do so as Solicitor General did not opine to this effect. Another law firm at Kolkata was also consulted in this respect, they also did not agree and thereafter they decided to charge-sheet him one after another bringing false and fabricated charges. One charge-sheet was issued on 15.12.2008 for some news published on 07.12.2008, the reply against which was submitted in time on 22.12.2008. However; he has been exonerated of the charges by the present management few days back only. Two more charge-sheets were issued on 06.02.2009, one for asking for leave to attend appointed meeting with Addl. Secretary, CVC on 26.12.2008 for apprising him about life threat and mental torture by DVC management and other one for procurement of 60 MT of cement on urgent basis. The charge sheets were initiated purely with malafied intension in connivance with the then management for raising voice against corrupt practices of the management. It may be mentioned that two successive Chairmen Asim Kumar Barman and Subrata Biswas were removed from DVC after Jain and All India Power Engineers' Federation took up the matter with CVC and PMO .The matter was also raised by Medha Patkar, Kuldip Nayar and Pushpraj .

अधिकारियों के लिए भी मददगार आरटीआइ

2011-07-15T19:47:00.000-07:00

डा. विष्णु राजगढ़िया
पहले कुछ अधिकारियों में धारणा थी कि आरटीआइ से उन्हें परेशानी है। लेकिन अब अधिकारी भी अपने हित में इसका उपयोग कर रहे हैं। पलामू की उपायुक्त श्रीमती पूजा सिंहल को एक आरोप की सच्चाई सामने लाने के लिए आरटीआइ की मदद मिली। झारखंड के ही एक आइएएस को सीबीआइ व आयकर की कार्रवाई से राहत में आरटीआइ का उपयोग हुआ। इस कानून ने देश को एक सकारात्मक दिशा दी है। श्रीमती पूजा सिंहल ने आरटीआइ से मिली सफलता से उत्साहित होकर कहती हैं- जिस मामले में मैं किसी भी रूप से शरीक नहीं थी, उस मामले में मुझ पर अनावश्यक आरोप लगाये गये। इसके कारण मैंने खंूटी के जिला जनसूचना अधिकारी से उस मामले के दस्तावेज सूचना के अधिकार के तहत हासिल किये। इन दस्तावेजांे से साफ है कि मेरे खिलाफ दुष्प्रचार किया गया है।
इस संबंध में रांची से प्रकाशित द पायोनियर की न्यूज स्टोरी इस प्रकार है-
The PIONEER : October 14, 2010 Palamu DC fights allegation through RTI Daltenganj : Palamu Deputy Commissioner Pooja Singhal Purwar had to sought information under the Right to Information Act to challenge allegation of irregularites in awarding work to a junior engineer without following the proper channel during her tenure in Khunti as DC. On October 8, she sought information from the Khunti district public information officer who provided an undersigned information dated October 12. A photo copy of the information sent by the Khunti is with The Pioneer. (letter number 455.nazareth 12.10.10 Khunti) A section of media (not The Pioneer) wrote that when she was the Khunti DC, she hardly cared for the prescribed norms in ordering advances to be made to the engineers and thus she flouted the norms and provisions. Pooja Sinnghal Purwar strongly rubbished it and said there was no such thing. She did one thing. She obtained information in this regard very officially from Khunti itself under the RTI as information given in writing so by the Khunti officer has all legal sanctity and teeth too. The Pioneer spoke to her on Wednesday October 13 to know as to what made her to seek RTI help. Pooja Singhal Purwar said in the past few days there has been a systematic and vicious campaign against her in which her integrity and credentials are doubted and so she thought it proper to have the picture clear under the RTI. Q: You are in the news for your previous posting at Khunti. What is this? DC: Yes, a couple of dailies wrote about me. I do not know why? My stint in Khunti where I was posted in the same capacity as DC as I am here I spent every hour and every day there for the betterment of the poor. Q: Have you straight way given work order to junior engineer Ram Binod Prasad Sinha there in Khunti when you were the Khunti DC? DC: No, never. You see yourself. What the district public information officer Khunti has given in writing. His is a big No. I never gave any straight work order to this junior engineer. Q: Was the JE Sinha given advance without the executive engineer medium? DC: My answer to this is again a very bold no. She showed the copy of the Khunti officer. It also read 'nahi'. Q: When you were the DC Khunti did you take any action against the executive engineers there in Khunti district who were given advances by the Khunti DC (yourself) for their not doing any work against the advances? DC: Yes actions were taken by me. The executive engineer of the Gramin Vikas Vishesh Parmandal Ranchi & Khunti was relieved of the responsibility of the implementation agency of the construction of the Sanyukt Sahkareeta Bhavan there. A 'Parpatra Ka' was readied and sent to principal secretary rural development against the executive engineer of gramin vikas vishesh parmandal for the executive engineer's dereliction and indifference towards work assigned to him. The executive engineer was show caused also for his negligence in the schemes under NREGA. Since this executive engineer did not reply the show cause so served on him to which the administration then recommended for the suspension and initiation of departmental proceedings against him and wrote about him to the principal secretary rural development department. Even permission for lodging of FIR against this executive engineer was sought from the Government. And at last orders were given to the BDO Raneeya in Khnti district to lodge the FIR against this executive engineer with the Raneeya police station. Q: Why is it that the past chases you where ever you go? DC: I am for the poor. I work in accordance with law. This may not have gone down any well with some people there in Khunti. Q: Is there any this predecessor successor angle to it of which you are being so hunted? DC: I believe in mutual respect. For me there is no such angle as you say. We are Government servants. We come and go. Q: It is said you believe in making more enemies than loyalists. Is this? DC: I do not know. I believe I do my job sincerely. I do not know how people become so low to spread all kinds of canard. This is not a healthy practice. You have seen all the papers now Q: Do you think a particular caste men launched this smearing campaign against you? DC; No comment.

The 3rd National RTI Convention

2011-07-15T19:21:00.000-07:00

The National Campaign for People’s Right to Information (NCPRI) and the Meghalaya Right to Information Movement (MRTIM) organized a 3-day Convention on RTI from 10th to 12th March 2011 in Shillong (Meghalaya). It was the first and biggest convention held after the RTI Act was implemented. It was attended by over 600 people from all over country. Justice J.S Verma (former Chief Justice of the Supreme Court), Justice AP Shah, former Judge of the High Court of Madras and Delhi, Harsh Mander, JM Lyndoh (former Chief Election Commissioner of India) Aruna Roy of MKSS, Arvind Kejriwal were some of the participants for the convention.
Ms. Nandini Sahai, Director, The International Centre Goa and Mr. Rajan Ghate, recipient of National RTI Award 2010 from Goa also attended the convention. Ms. Sahai moderated the workshop on “RTI and Media” which was a success, with many
recommendations which will help in bringing about transparency and accountability in the Media. Dr. Vishnu Rajgadia, Secretary of the Jharkhand RTI Forum was also a part of this workshop although he could not attend the convention due to sad demise of his father. Mr. Balram, President of the Jharkhand RTI Forum, Mr. Gurjeet, Convenor of the Jharkhand NREGA Watch and Mr. Shakti Pandey, Publicity Incharge of Jharrkhand RTI Forum were also among participants of the convention.
The Participants and delegates from different parts of the country were greatly enriched in their understanding and deliberations on the use of RTI for challenging corruption and deepening democratic practice. Some of the sessions were: “Reclaiming Democracy: Information as Power” “Peoples’ power: RTI and the Movements “RTI Law: Potential and Challenges” Shillong Declaration on “From Transparency to Accountability”
The 12 point Shillong Declaration which was passed at the end of the convention called for bringing all political parties, public-private partnership (PPP) entities, trade unions and non-governmental organizations under the purview of the RTI Act and the need to define rules and procedures to ensure that information from them can be accessed easily.
The Shillong Declaration on RTI also stated that exemptions given under Section 24 to security and intelligence agencies are irrational and contrary to national interest, and they need to be removed – not by amendment of the Act but by withdrawing the list of notified agencies. It also included a resolution which states that there must be transparency of religious institutions and the use of public money for religious purpose should be transparent.
The convention demanded urgent formation of an anti-corruption Commission or Body like the Lokpal/Lokayukt which can make sure that information accessed through the RTI that exposes corruption is acted upon and that the guilty are held accountable. It strongly demanded that the government take immediate action to properly implement proactive disclosures under Section 4 of the RTI Act.
The Shillong Declaration further stated that it is the moral responsibility of the government to ensure protection of RTI activists and users and they must take not just swift legal action against the culprits but also ensure that the information being accessed by the assaulted activist is urgently made public.
The resolutions are:
(1) To strongly demand from the Government both state and central of suo-motu disclosure under Section (4) of the RTI Act.
(2) Demand for an anti-corruption body such as the Lok Pal at the Centre and the Lokayukta in the states which are autonomous and are vested with appropriate powers and staff so that information obtained through RTI can be taken further.
(3) It is a moral and legal responsibility both of the Central and State Government to ensure protection of RTI applicants and activists. If an RTI applicant or activist is attacked the issue should be brought into public view.
(4) Ensure a process by which all legislations approved by parliament and state legislatures in their draft forms should be made public and provisions created for public discussion and inclusions of peoples’ views.
(5) Process of selection and functioning of state and Central Information Commissioners requires serious overhaul. The selection should be participatory and transparent and keep the interest of people paramount and not that of the government. The norms of selection should be mutually agreed upon and there should be a mechanism to get people’s views on the possible candidate for the post of Information Commissioner/s.
(6) Demand that government of India should set up an RTI Council along the lines of the NREGA Council with representatives from all states in the Council.
(7) Public Private Partnerships (PPP), Private Sector, Political Parties, Trade Unions, Co-operative Societies, NGOs should fall under the RTI Act Procedures and rules should be fine-tuned to make it easier to get RTI from the above institutions.
(8) The NCPRI believes that exemptions under Section (24) to Intelligence and Security Agencies are irrational and contrary to national interests and they need to be removed not by amendment of the Act but by withdrawing the list of notified agencies.
(9) For those areas in the North East where there are no local governments (Panchayati Raj Institutions) and where there are District Councils and traditional institutions, rules, procedures and structures should be made so that RTI is effective up to the grass
roots level.
(10) There must be transparency in all religious and faith-based institutions about the use of public money for private purposes.
(11) All government expenditures must be subject to public/social audit.
(12) The NCPRI stands by all resolutions passed by all working groups at their workshops.
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In Photo- Mr. Rajan Ghate, Ms. Nandini Sahai, Ms. Aruna Roy and Mr. Nikhil Dey.

Exemption from RTI for CBI is unfortunate

2011-07-15T10:02:00.000-07:00

B.R. Lall
Fomer Joint Director, CBI
.........................................
CBI has been placed outside the ambit of RTI Act by an order of the Union Government under section 24. This is a very unfortunate step. Incidentally bonafide protection in the field of Investigation already exists under section 8 (h) of the said Act that provides “.(May kindly refer to the concerned section)...there shall be no obligation to give any citizen information which would impede the process of investigation or apprehension or prosecution of offenders...”
That applies not only to CBI or other central investigating agencies, but also to similar agencies of all the state governments as well. Ostensibly the move is designed from security and intelligence angles. It must be made clear in no uncertain terms that the CBI is neither an intelligence nor a security organisation.
It is an investigative agency assigned legally the job of exposing rather than concealing. By the very nature of its work the CBI has to be an open organisation notwithstanding the sensitive cases that it may be dealing with. The sensitivity in context of CBI is when it
deals with cases against high and mighty “... in the investigations of which one was expected to conceal more and expose less...”.It is this requirement on ground as against the legal or operational requirement of the CBI that such secrecy is needed.
Functionally as against an intelligence organisation that requires total protection from transparency, the investigation requires complete transparency after a certain stage. It is only the premature disclosure of information, during the investigation, that will give
undue advantage to the accused who may cover his tracks, destroy the evidence and scuttle the investigation. But once the charge sheet has been filed there is no requirement for any further protection.
Incidentally all the evidence to be relied upon is communicated to the accused person so that he may prepare his defence. Once it is filed in the court of law, the chargesheet becomes a public document. Some of the information collected during investigations and contained in the case diaries of the agencies may not be shown in the charge sheet as that may be related to the security of the witness or of the accused and therefore not advisable to be brought in the public domain. Such information and documents on which the prosecution does not rely, are already protected under the Criminal Procedure Code and the Evidence Act. However, to meet with ends of justice and to ensure that nothing is held back, the court trying the case has a right to look into all these documents and to use them as per its discretion.

The prevalent laws are adequate. Further secrecy, particularly for the CBI in Corruption cases is designed only to protect the people in high places. As such there is no necessity for any further privilege for any investigating agency in the country under the Right to Information Act. As a former CBI officer having fought the corrupt system from inside the government I concluded that the CBI under the control of the government has to conceal more than to reveal against its lawful role of collection of facts truthfully and impartially without any fear or favour.

The exemption given to the CBI is an extremely retrograde step; it is going backwards and is completely undesirable and redundant. This will only encourage criminality and corruption in the government and may not leave even the CBI itself untouched as more you keep things under wraps, the more liable the process is likely to be misused by all possible. This will only create another class of privileged people who would be beyond the operation of laws. Coming to the experience of other countries, such kind of protection has never been given to any agency in those countries that can boast of the Rule of Law or upholding of Human Rights. The question arises whether we are going back to the uncivilized days? Are we going to negate the rule of law that our constitution enshrines?

However, in India, such steps by the governments to protect the high and mighty have been a common affair. |I am tempted two cite two instances. First, the single directive that was issued in eighties to protect against any enquiry or investigations the officers and
politicians beyond the rank of Joint Secretary. The same was quashed by the Supreme Court as discriminatory and illegal in the famous Jain Hawala case (also referred to as Vineet Narain case) in December 1997 .Lo and behold in 1998 itself it was placed back on statue through the ordinance route and later enacted into the CVC Act in 2003. The other instance is that investigation abroad was to be conducted against a very highly placed accused. That required the Letter Rogatory from the Indian Court to the court of the country where the investigations were intended to be conducted. Under section 166 Criminal Procedure Code any officer in charge of a police station can apply for such a letter.
In 1993 a VVIP was to be protected, so the government modified the procedures by an executive order that CBI should apply to the court for the LR, only after obtaining permission from the government, thereby the possibilities of investigation abroad against any influential person were virtually closed, as it could deny and did deny such permission indefinitely.
Requests were made to government in this case for issue of LR in May 1993, but the Government of India did not permit till December 1996, the time I left the CBI. So there could be no investigations abroad, though the VVIP was accused of receiving kickbacks, keeping huge balances in banks abroad and acquiring a number of firms, in India and abroad. So much so, that power to apply for letter rogatory, vested in the SHO under the Code of Criminal Procedure, was withdrawn from the CBI and concentrated in Government of India and that too in the PMO (as was informally learnt), leaving nothing to chance. Though the papers were pending with Union Government for years, but still this fact could not be made public by the CBI, as that would amount to censure of the Government, which the CBI under the control of the government itself could not afford.

2009-11-26T07:50:00.000-08:00

बिहार में सूचनाधिकार: अभी दिल्ली दूर है....

अफ़रोज़ आलम साहिल

बिहार के सुशासन बाबू नीतीश कुमार ने 29 जनवरी 2007 को बिहार में सूचना अधिकार के नाम पर एक क्रांति का सूत्रपात किया था. सुशासन बाबू ने फोन के जरिए सूचना देने का क्रांतिकारी प्रयोग किया था. इस लिहाज से प्राइसवाटर हाउस कूपर्स से लेकर सोनिया गांधी तक सभी ने सुशासन बाबू की इस पहल की जमकर तारीफ की थी और भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे बिहार को सूचना अधिकार का रोल मॉडल घोषित कर दिया था. लेकिन क्या सूचना अधिकार का यह रोल मॉडल काम कर रहा है?
देश में बढ़ते भ्रष्टाचार व अपारदर्शिता से निपटने हेतु लागू किए गए ‘सूचना के अधिकार’ को नाफिज़ हुए चार वर्ष मुकम्मल हो चुके हैं। और ये सच है कि जब भी ‘सूचना के अधिकार' का ज़िक्र होगा तो बिहार राज्य का नाम ज़रुर आएगा, क्योंकि बिहार इस मामले में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि नीतिश जी के लफ़्ज़ों में पूरे विश्व का ‘मॉडल स्टेट' है। हमारे देश में बिहार ही एक ऐसा राज्य जहां फोन के माध्यम से ‘सूचना के अधिकार' का आवेदन किसी भी विभाग में डाल सकते हैं। इसके लिए यहां 29 जनवरी 2007 से ‘जानकारी' नामक एक कॉल सेंटर स्थापित है। इस कॉल सेंटर की मीडिया व सिविल सोसाईटी की जानिब से खूब प्रशंसा की गई। यहां तक कि इसके लिए बिहार सरकार को कई पुरस्कारों से भी नवाज़ा गया। यही नहीं, मशहूर कंसल्टेंसी एजेंसी प्राइसवाटर हाउसकूपर्स के साथ-साथ सोनिया गांधी भी इसकी मुरीद हैं। कार्मिक मंत्रालय तो इससे इतना प्रभावित है कि इस तरह का कॉल सेंटर पूरे देश भर में शुरु करने का मन बना रही है। पर अफसोस पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही है।

इस ‘मॉडल स्टेट' में इस अधिकार की जो दयनीय हालत है, शायद उसे लफ़्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। बिहार के दूसरे विभागों से सूचना दिलवाने वाली ये ‘कॉल सेंटर' खुद बीमार है। शुरु के एक-डेढ़ साल तो हमें ‘ये नंबर सेवा में नहीं है' या फिर ‘डायल किया गया कृपया जांच लें' की सदा सुनाई देती रही और अब रिंग होता रहे और कोई फोन रिसीव न करे या फिर फोन उठाकर आपका फोन काट दे तो इसमें ज़्यादा हैरान होने की ज़रुरत नहीं है, और अगर आपका आवेदन दर्ज कर लिया जाए तो इस स्थिती में आप सूचना मिलने की ज़्यादा उम्मीद मत रखिएगा। हो सकता है कि फोन से दस रुपये बतौर फीस कटने के बाद भी कुछ विभाग आपसे फीस की मांग करें, या सूचना पूछने के जुर्म में जेल की हवा खानी पड़े, या फिर हो सकता है कि एक साल के बाद आपको सूचना मिले वो भी आधी।अधूरी। और अगर आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की ठान ली है तो फिर आप लोगों के लिए स्वयं एक हास्यापद सूचना हैं।

हालत तो यह है कि सूचना उपलब्ध करवाने वाला ‘कॉल सेंटर' और ‘राज्य सूचना आयोग' खुद अपनी सूचना देना मुनासिब नहीं समझते। ऐसे में बाकी विभागों का क्या रवैया होगाए इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। हालांकि नीतिश सरकार ने इस अधिकार के प्रचार व प्रसार में काफी पैसे बहाये हैं। सूचना के अधिकार के तहत काफी मेहनत व मुशक्कत के बाद 18 नवंबर 2008 को मिली सूचना के अनुसार इस अधिकार के व्यापक प्रचार।प्रसार हेतु सूचना एवं जन सम्पर्क विभागए बिहार द्वारा मेघदूत पोस्टकार्ड योजना के माध्यम से जन-जन तक पहुंचाने के लिए 1।25 लाख पोस्टकार्ड का मुद्रण किया गयाए जिस पर कुल लागत 2.50 लाख रुपये है। पोस्टर मुद्रण पर 22,500. (बाइस हज़ार पांच सौ) रुपये तथा फ्लैक्स संस्थापन के कार्य पर 52,763 (बावन हज़ार सात सौ तिरसठ) रुपये खर्च किया गया। इसके अतिरिक्त प्रखंडों के आधार पर इसके प्रचारार्थ होर्डिंगए फ्लैक्स एंव पम्पलेट निर्माण हेतु कुल 21,48,000(इक्कीस लाख अड़तालीस हज़ार) रुपये खर्च किया गया है। केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत भी राज्य को कार्यशाला एंव सेमिनार के माध्यम से प्रचार.प्रसार हेतु 50,000 (पचास हज़ार) रुपये ज़िलाधिकारी पटना को मिला।
सूचना के अधिकार के तहत मिली एक अन्य सूचना के अनुसार बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के ज़रिए आउटसोर्सिंग व्यवस्था से चलने वाली छह सीटर कॉल सेंटर को कार्मिक व प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार से दिनांक 25 सितम्बर 2007 को 33,26,000/- (तैतीस लाख छब्बीस हज़ार) रुपये प्राप्त हुए जबकि इसने खर्च किया 34,40,586/- (चौतीस लाख चालीस हज़ार पांच सौ छियासी) रुपये।

वहीं बिहार राज्य सूचना आयोग में वर्ष 2008-09 तक 2,75,43,072/- (दो करोड़ पचहत्तर लाख तिरालीस हज़ार बहत्तर) रुपये की राशि खर्च की गई। पर अफसोस! इतने खर्च के बावजूद ये राज्य सूचना आयोग दो ही आयुक्तों के सहारे चल रहा है, जबकि एक मुख्य सूचना आयुक्त सहित 10 आयुक्त यहां होने चाहिए। दिलचस्प बात तो यह है कि यहां मुख्य सूचना आयुक्त का पद ही खाली है, क्योंकि अक्टूबर 2008 में मुख्य सूचना आयुक्त न्यायमूर्ति शशांक कुमार सिंह सेवानिवृत हो गए और राज्य सरकार ने पटना हाईकोर्ट के सेवानिवृत मुख्य न्यायधीश जे।एन.भट्ट को मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया लेकिन श्री भट्ट ने आज तक मुख्य सूचना आयुक्त का पदभार ग्रहण नहीं किया। यही कारण है कि जून 2009 तक के रिपोर्ट के मुताबिक 9106 वादों की सुनवाई आयोग के समक्ष प्रक्रियाधीन है, क्योंकि सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी के अनुसार अक्टूबर 2006 से जून 2009 तक आयोग में कुल 20572 वाद दर्ज गए, जिनमें से 11466 वादों का निष्पादन कर दिया गया है। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि हर आवेदक के द्वितीय अपील के बाद जुर्माना लगाने की बात करने वाली ये आयोग अब तक 23 जन सूचना अधिकारियों पर ही जुर्माना लगा सकी है, जिससे आयोग को मात्र 3,16,750/- (तीन लाख सोलह हज़ार सात सौ पचास) रुपये की आमदनी हुई है। अब आप स्वयं सोचिए कि ऐसे में कोई सूचना अधिकारी किसी को सूचना क्यों दे…? और जब मॉडल स्टेट की हालत ये है तो बाकी राज्यों में इस अधिकार के हश्र का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं।

लालू के लालटेन युग के बाद बिहार की जनता में यह उम्मीद जगी थी कि शायद अब भ्रष्टाचार पर लगाम लग जाएगी, लेकिन सुशासन के दौर में भी भ्रष्टाचार बेलगाम बढ़ता ही जा रहा है। खैर, बिहार सुधर सकता है, गरीबी का पहाड़ समतल हो सकता है, पर शर्त है कि पुराना ढब बदला जाए, पर यहां के सरकारी अधिकारी ऐसा हरगिज़ नहीं होने देंगे।
अफ़रोज़ आलम साहिल
Posted by “लीक से हट कर”

भ्रष्ट अफसरों ने लगाया सूचना कानून में पंचर

2009-09-07T08:00:00.000-07:00

मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग के आदेश को सूचना आयुक्त ने अवैध करार दिया
विष्णु राजगढ़िया
रांची : झारखंड में भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। सूचना का अधिकार के जरिये नागरिक इसका भंडाफोड़ कर रहे हैं। इससे बौखलाये अधिकारियों ने सूचना कानून में छेद लगाने का अच्छा बहाना ढूंढ़ लिया है। झारखंड मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग के आदेश का सहारा लेकर सूचना मांगने वाले नागरिकों का आर्थिक एवं मानसिक भयादोहन शुरू कर दिया है।
यहां तक कि निरसा क्षेत्र के पूर्व मासस विधायक अरूप चटर्जी को भी इसका शिकार होना पड़ा है। उनसे एक अधिकारी के एक दिन का वेतन 250 रुपये वसूला गया है। उन्हें 56 पेज की सूचना के लिए 358 रुपये जमा करने पड़े। श्री चटर्जी के अनुसार भ्रष्ट अधिकारियों की इस साजिश के खिलाफ वह कानून का दरवाजा खटखटायेंगे।
पाकुड़ के पत्रकार कृपासिंधु बच्चन ने राज्य में नियुक्ति और प्रोन्न्तियों से जुड़े बड़े घोटाले का परदाफाश किया है। इसी सिलसिले में उन्होंने पाकुड़ जिला स्थापना शाखा से कतिपय सूचना मांगी थी। गत 25 अगस्त को उन्हें आठ पेज की सूचना दी गयी। इसके एवज में उनसे 156 रुपये वसूले गये जबकि नियमत: दो रुपये प्रति पृष्ठ की दर से सिर्फ 16 रुपये लगने चाहिए थे। शेष 140 रुपये इस सूचना को तैयार करने में सरकारी अधिकारी के वेतन के नाम पर अवैध रूप से वसूले गये।
पिछले तीन महीने से झारखंड में सूचना के लिए नागरिकों से मनमानी फीस मांगने की शिकायतें मिल रही थीं। अब पता चला है कि मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग के एक आदेश से यह समस्या आयी है। पांच जून को यह आदेश राज्य के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों सह उपायुक्तों के पास भेेजा गया था। उपायुक्त कार्यालयों ने जिले के जनसूचना अधिकारियों के पास इसकी प्रतिलिपि भेज दी। यह आदेश सूचना के एवज में लंबी-चौड़ी फीस मांगने का हथियार बन गया।
राज्य सूचना आयुक्त बैजनाथ मिश्र के अनुसार झारखंड मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग का आदेश अवैध माना जायेगा क्योंकि फीस व लागत संबंधी नियम बनाने तथा ऐेसे निर्देश निर्गत करने का अधिकार राज्य के कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग को है, किसी अन्य को नहीं। उस आदेश में भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अप्रैल 2008 के एक पत्र की गलत व्याख्या की गयी है। भारत सरकार का वह पत्र जनसूचना अधिकारियों को उनके कर्तव्य की जानकारी देते हुए धारा चार
के तहत सूचनाओं की स्वघोषणा के जरूरी दायित्व के प्रति सचेत करने के उद्देश्य से जारी किया गया था।
लेकिन झारखंड के मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग ने धारा चार के तहत 17 सूचनाओं की स्वघोषणा नि:शुल्क प्रसारित करने के बजाय इसके नाम पर अवैध वसूली का आदेश निर्गत कर दिया। धारा चार में किसी भी प्रकार का शुल्क वसूलने का प्रावधान नहीं है।
उस आदेश में सूचना कानून की धारा छह के सूचना जुटाने के व्यय का आकलन करके नागरिकों से वसूलने की बात कही गयी है। जबकि धारा छह में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आदेश में कहा गया है कि सूचना जुटाने में किसी सहायक या पदाधिकारी को कुछ घंटे या पूरा दिन या कई दिन का समय लग सकता है। सूचना जुटाने में जितने दिन लगें, उतने दिन का वेतन आवेदक से वसूलने की सलाह दी गयी है। किसी प्रशाखा पदाधिकारी का एक दिन का शुल्क 1080 रुपये बताया गया है।आदेश में कहा गया है कि यदि आवेदक सूचनाओं की सीडी लेना चाहता हो और कार्यालय में सूचना साफ्टकॉपी में उपलब्ध हो तो प्रति सीडी पचास रुपये की दर से सामान्यत: देय होगा। परंतु यदि सीडी तैयार करने में अधिक समय लगने की संभावना होगी, उस स्थिति में एक कंप्यूटर आपरेटर के एक दिन का वेतन 674 रुपये की दर से वसूलने की बात कही गयी है।
फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर के सूचनाधिकार समिति के अध्यक्ष प्रभाकर अग्रवाल ने इसे हास्यास्पद आदेश करार दिया है। श्री अग्रवाल के अनुसार अगर कार्यालय में सूचना की साफ्टकॉपी उपलब्ध है तो सीडी बनने में महज दो-तीन मिनट का समय लगेगा। अगर कोई कंप्यूटर आपरेटर एक सीडी बनाने में पूरा दिन लगा दे तो ऐसे अयोग्य कर्मी का बोझ झारखंड की जनता क्यों वहन करे। श्री अग्रवाल ने यह भी जानना चाहा है कि क्या राज्य के सभी सरकारी कार्यालय में एक कंप्यूटर आपरेटर को 674 रुपये दैनिक मिलता है?
इसी तरह, झारखंड मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग के आदेश में कहा गया है कि यदि कोई सूचना का अवलोकन करना चाहे तो एक सहायक कर्मचारी के वेतन का भुगतान करना होगा। जबकि दस्तावेजों का निरीक्षण करने के लिए झारखंड में पहला घंटा निशुल्क तथा अगले हर आधे घंंटे के लिए पांच रुपये शुल्क का प्रावधान है।
दिलचस्प यह कि अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर ऐसा आदेश जारी करने तथा इसमें गंभीर गलतियां होने के बावजूद राज्य सरकार के आला अधिकारी इस पर खामोश हैं। झारखंड आरटीआइ फोरम के अध्यक्ष बलराम ने कहा है कि राज्य में पारदर्शिता की बात करने वाले नये राज्यपाल को तत्काल इस अवैध आदेश को निरस्त करने की घोषणा करनी चाहिए।

Not so funny RTI innovations from Jharkhand

2009-09-05T22:09:00.000-07:00

Story from The Hoot (www.thehoot.org)
Recent reports in Jharkhand suggest that information seekers are told to pay substantial sums in the name of the government staff’s salary. VISHNU RAJGADIA says the state has put its own money-making spin on the RTI Act.
Posted Saturday, Sep 05 12:21:19, 2009
Jharkhand is the state where two ex-ministers with corruption charges have been put behind the bars. It is the same state sin which the Governor House witnessed serious allegations during the President’ Rule. The same where the IAS officers who were very close to the governor are facing CBI raids.

And now the new Governor of Jharkhand Mr KS Narayan never forgets to add the terms like ‘transparency and accountability’ in each of his speeches. But the fact is that RTI Act (which ensures transparency and accountability) had been badly thrashed recently in the state.

The Jharkhand Cabinet (election) Department issued an order on 05.06.09. This order was sent to District Election officers and Deputy Commissioners. The order brought great pleasures to the officials. Without delay, the DC offices forwarded it to all the public information officers in their district. This started the consequences of demanding a large sum of money for providing information.

Wonder what was hidden in the order?

The order contained arbitrary explanations of the circular no. 1/4/2008-IR, dated 25.04.2008 of Ministry of Personnel, Public grievances and Pensions, Govt. of India. The letter provides guidelines to the public authorities. The circular also gives directions regarding suo-motu declaration or self-disclosure of information prescribed in sub section 4(1)(b) of the RTI act.
But the Jharkhand Cabinet (election) Department had comically described the letter. The order reads-
According to Section 4 of Right to Information Act, provision is made that all the government departments/office should maintain the record of important and relevant information related to their departments/office and put them in their office and on website; and shall make it available to Indian citizen in condition of duly filing the application with prescribed fees.
This statement is a false one. Section 4 makes the provision of self declaration of the information. Every department has to publish 17 categories of information related to its office and works. It should provide as much information suo-motu to the public at regular intervals through various means of communications, including internet, so that the public have minimum resort to the use of this Act to obtain information. The public authorities should do this with constant endeavour. Section 4 does not even mention about application and fee. It is clear that the order releasing authorities should first need to understand section 4.

The above mentioned circular of Ministry of Personnel, Public grievances and Pensions, Govt. of India guides about proper compliance of section 4, self declaration of information with constant endeavour, proper maintenance of documents and keeping the information in electronic form. The Jharkhand Cabinet (election) Department did not even mention these responsibilities. Apart from this, its order gives the tip to collect a huge sum of money for the time and expense undergone in case the desired information is not recorded or maintained in the office. Section 6 of RTI act is referred for this purpose. The order reads –

Under these circumstances, section 6 of Right to Information Act 2005 has made provision to assess the expenses in getting the information and to inform the applicant, so that if he bears the expenses he could be provided with the information.

It is interesting to note that section 6 had no provision mentioned as such. It only mentions about the filling of RTI application. It is Rs 10 in case of Jharkhand. Section 6 does not have clause of taking any further money. It’s clear that the officers aren’t informed about this section as well.
The order that has arbitrary descriptions of the Law has many clauses to dishearten the applicant. It is said that an officer or assistant could take hours or even days to gather information.

It had been suggested the applicant should pay the salary of the staff for whatever days it takes to gather the information. The rates are also mentioned. Including the wages and allowances, an assistant would cost Rs 940 per day, whereas a sub-division officer would cost Rs 1080. (Thank God the daily rate of bribe is not included).

If you became angry while going through the order, it is time to get your temper down. It is laughing time now. The order reads-

If the applicant wants to take the CD of the information, and the soft copy is available in the office; he will have to pay Rs 50 per CD. But if it takes long time to make the CD, then the tentative time will be calculated at the rate of Rs 674, the per day salary of the computer operator.

Now who will ask that if the soft copy is available in the office, then why it would take much time just for making a copy in CD? In fact instead of giving Rs 674 to that incompetent computer operator, people would prefer to throw him out of the office.

The Jharkhand Cabinet (election) Department order also says that if the applicant wants to inspect or go through the documents (under section 2(j)(i) of the act), he would have to pay as per the salary of the assistant staff. This direction is also illegal. The rules and regulations of central government say that no money could be taken for the first hour for inspection. The charge of Rs 5 would be taken for every extra hour. In Jharkhand, it is free for first hour, whereas Rs. 5 would be charged for every extra 30 minuts. In this case asking for assistant’s wages is quite comic.

It should be kept in mind that only the personnel and administrative departments of the Central and State governments have the right to formulate rules, fees and expenses related to RTI. Cabinet (election) has to follow the guidelines of the Law.

The Jharkhand Cabinet (election) Department had offended the law and proved its ignorance towards the RTI act. But the issue of transparency had to suffer as the public authorities had started making fool of the public. Even if this order is dismissed, it would take a long time to heal the wounds it had caused to transparency. The already corrupted information officers would try to use different methods to discourage the people from asking for information. On the other side, every applicant who becomes a victim of this order would surely lose his faith in the right to information law.

vranchi@gmail.com

केके सोन ने सूचना कानून में भरोसा जगाया

2009-09-05T20:19:00.000-07:00

रांची: अधिकारियों द्वारा सूचना कानून की उपेक्षा के कारण राज्य के नागरिकों को कई बार निराश और परेशान होना पड़ता है। लेकिन रांची के उपायुक्त केके सोन ने रांची जिले में सूचना का अधिकार कानून को पूरी तरह से लागू कराने का भरोसा दिलाकर नयी उम्मीद पैदा की है। झारखंड आरटीआइ फोरम तथा सिटीजन क्लब ने 16 अगस्त को होटल चिनार में सेमिनार किया। इसमें श्री सोन ने कहा कि सूचना का कानून सामाजिक विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण है. आप सूचना का अधिकार के जरिये तथ्य सामने लायें और अगर कहीं गलत है तो उसकी जानकारी मुझे दें. श्री सोन ने कहा कि ऐसे मामलों पर एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई करना मेरी जिम्मेवारी है. आप मुझसे पूछ सकते हैं कि कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
ज्ञात हो कि वर्ष 2007 में जब श्री सोन ने रांची में उपायुक्त का दायित्व संभाला था, उस वक्त राज्य में सूचना कानून की घोर उपेक्षा हो रही थी। लेकिन श्री सोन ने पूरे उत्साह के साथ सूचना कानून को लागू कराकर एक नया माहौल पैदा किया था। श्री सोन द्वारा एक बार फिर रांची जिले में सूचना कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने का भरोसा दिलाया जाना स्वागतयोग्य कदम है। राज्य और जिलों के सभी प्रमुख अधिकारियों को खुलेतौर पर ऐसी ही घोषणा करनी चाहिये ताकि सूचना कानून का लाभ हर नागरिक को मिल सके। राज्य सूचना आयोग को भी इस दिशा में कठोर कदम उठाते हुए यह स्पष्ट संदेश देना चाहिये कि इस कानून का अनुपालन नहीं करने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जायेगा। यहां प्रस्तुत है रांची के उपायुक्त केके सोन के वक्तव्य के मुख्य अंश- ”पारदर्शिता काफी महत्वपूर्ण है। यह सार्वजनिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन दोनों के लिए जरूरी है। सूचना का अधिकार कानून इसी पारदर्शिता के लिए बना कानून है। इसलिए मैं भरोसा दिलाता हूं कि मैं अपने अधीन सभी विभागों में सूचना कानून का पूरी तरह से पालन किया जायेगा। इसमें मौजूद कमियों को एक महीने के भीतर ठीक कर दिया जायेगा। इस कानून के जरिये आप अच्छे काम कर सकते हैं और गलत काम को रोक सकते हैं। अगर एक नागरिक कोई सूचना मांगता है, तो अधिकारियों को कोई भी गलत काम करने से पहले कई बार सोचना पड़ता है कि कहीं उससे चूक तो नहीं हो रही। पिछले तीन साल का अनुभव काफी मिला-जुला है। समाज के जिन कमजोर लोगों के लिए इस कानून का उपयोग होना चाहिए था, वह बेहद कम हो पाया है। आज सुबह मैं एक गांव में गया था। देखा कि वहां आज भी स्वच्छ पेयजल नहीं है। लोग गड्डे का पानी पी रहे हैं। क्या सूचना का कानून वहां के ग्रामीणों को पानी दिलाने में कोई मदद कर सकता है? आज कुछ ही संगठन सूचनाधिकार पर काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सामाजिक संगठनों को अपने संसाधनों की मैपिंग करनी चाहिए। क्या हमारे पास ऐसी व्यवस्था है, जिसके तहत हर गांव के संबंध में सूचना हासिल कर सकें? रांची जिले में 298 पंचायतें हैं। क्या हम 298 व्यक्तियों या संगठनों का चयन करके एक-एक पंचायत के बारे में सूचना मांगने और वहां से जुड़े मुद्दे उठाने का जिम्मा दे सकते हैं? अगर हम सिर्फ पानी की बात करें, तो पता चलेगा कि उनमे से 200 पंचायतों में पीने का पानी तक नहीं है। हजारों करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी यह स्थिति है। हम ऐसी सूचनाओं के जरिये विकास कार्यों में मदद कर सकते हैं। मैं गांवों में जाता हूं तो देखता हूं कि लोगों को नरेगा के बारे में पता नहीं। उन्हें नहीं मालूम कि जाॅब कार्ड क्या है। नरेगा के साढ़े तीन साल बाद यह हाल है। इसलिए हमें बहुत काम करने की जरूरत है। सिविल सोसाइटी जब तक पहल नहीं करेगी, तब तक विकास अधूरा रहेगा। हमें व्यवस्था बनानी है, मसीहा नहीं बनना। किन जगहों पर मजदूरों को समय पर पूरी मजदूरी नहीं मिल रही, इसकी सूचना मुझे मिले, तो एक उपायुक्त के बतौर मैं इस सूचना का उपयोग करूंगा। अगर आप मुझे ऐसी कोई सूचना देते हैं, तो उस पर एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई होगी। नहीं हुई, तो जिम्मेवारी मेरी है। आप मुझसे पूछें कि कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इससे पहले भी मैंने रांची उपायुक्त का पद संभाला था। मैंने सभी अधिकारियों से कहा कि सूचना तो देनी होगी। हमारे यहां सूचना के जो भी आवेदन आते हैं, मैं संबंधित अधिकारियों को बुलाकर पूछता हूं कि उन्होंने मांगी गयी सूचना दी अथवा नहीं। आज संचार के अनगिनत साधन मौजूद हैं। टेलीफोन के अलावा मोबाइल और एसएमएस है, ईमेल है, इन सबका उपयोग हमें करना चाहिए। मैंने अपने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे ईमेल पर सूचना ग्रहण करें और उसका जवाब भी दंे। विकास कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण जरूरी है। हमें यह देखना होगा कि आखिर लोग हमारी बात कब मानेंगे और कब हम पर भरोसा करेंगे। अगर हम अपनी जगह ठीक हों, तभी लोग हमारी बात मानेंगे। हमने नरेगा के राज्य स्तरीय सामाजिक अंकेक्षण के लिए जो टीम बनायी, उसमें सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ सरकारी अधिकारियों को भी रखा। ऐसी टीमें अपनी रिपोर्ट दे रहीं हैं। इनमें सरकारी अधिकारी खुद बता रहें हैं कि कहां-कहां गड़बड़ी हुई। इस तरह जब हम कोई गलती महसूस करेंगे, तभी उसे सुधार सकेंगे। आज विभिन्न योजनाओं में सड़क बन रही है। लेकिन आपको पता नहीं कि कब बनी, किस योजना में बनी, और कितने पैसे लगे। हम अपनी वेबसाइट पर वैसी सरकारी सूचनाएं दे देंगे। नरेगा के तहत रांची में कितनी योजनाएं हैं, उन पर कितना खर्च हुआ। इसकी पूरी सूचना हम वेबसाइट पर दे देंगे। अधिकारियों को यह मालूम होगा कि सारी सूचनाएं हर नागरिक के पास मौजूद है, तो वे गलत करने से डरेंगे। अगर आपको सूचना पाने में कोई भी बाधा पाने में कोई भी बाधा होती हो, तो मैं आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हूं। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि पारदर्शिता होनी चाहिए और मैं इस बात को पूरे विश्वास के साथ दोहराता हूं। यह भी कहना चाहता हूं कि सामाजिक अंकेक्षण से ही असली पारदर्शिता आयेगी। अगर गांव के लोग एक जगह बैठ कर इन चीजों पर विचार करना शुरू कर दें, तो काफी बड़ा बदलाव आ सकता है।” (सूचनाधिकार और सामाजिक निगरानी पर सेमिनार, 16 अगस्त, होटल चिनार, रांची में रांची के उपायुक्त केके सोन के वक्तव्य के मुख्य अंश)
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सेमिनार की अध्यक्षता झारखंड के पूर्व महाधिवक्ता श्री एसबी गाड़ोदिया ने की। रांची नगर निगम के डिप्टी मेयर अजयनाथ शाहदेव विशिष्ट अतिथि थे। संचालन विष्णु राजगढ़िया ने किया। मंच पर श्री बलराम और प्रो रमेश शरण उपस्थित थे। सेमिनार में उपस्थित लोगों में एके गुप्ता, डाक्टर सुरंजन, सुधीर पाल, एनएन मंगला, ललित बाजला, नरेंद्र नवेटिया, बिंदुभूषण दुबे, अजय मुरारका, डाक्टर सत्यप्रकाश मिश्र, बशीर अहमद, प्रभाकर अग्रवाल, एके सिंह, निखिलेश, संजय केडिया, नीरज गर्ग, सुनील महतो, आनंद, कमलाकांत तिवारी, स्निग्धा अग्रवाल, अशोक कुमार, रूपा अग्रवाल, अनुसइया नवेटिया, अशर्फी प्रसाद, सुरेंद्र ठाकुर, मयंक गिरि, वीके मंडल, लक्ष्मीचंद्र दीक्षित, बलराम सिंह, अशोक पारिख, दशरथ वर्मा, मंडल कच्छप, अरविंद, कुंदन कुमार, मोहम्मद फिरोज, प्रो बीके सिन्हा, अरुणचंद गुप्ता, रूपेश कुमार, संदीप आनंद, दयानंद, ओमप्रकाश पाठक, विक्रम खेतान, विकास जालान, प्रवीण मोदी, शक्ति पांडेय, नीलमणि, सुशील, विवेक, अमित झा, सुशील अग्रवाल आदि शामिल थे। सेमिनार के आयोजन में राजेश कसेरा, दीपक लोहिया, आरएन सिंह, संजीव कुमार, कमल कुमार अग्रवाल, दामोदर अग्रवाल, वरूण भाटिया, विपुल जैन, आनंद जोशी इत्यादि की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

हर नागरिक कर सकता है बड़े बदलाव : एके सिंह

2009-09-05T20:06:00.000-07:00

विकास का माडल क्या हो तथा सरकारी राशि का आवंटन कैसे हो, इसे हम आज यहां बैठ कर तय नहीं कर सकते। लेकिन हमें यह सोचना है कि एक नागरिक के बतौर कुछ कर सकते हैं या नहीं। मैं उन्हीं बिंदुओं पर बात करना चाहूंगा, जिस पर एक नागरिक पहल से कोई बड़ी भूमिका निभा सकता है।

मैं दो उदाहरण देना चाहूंगा, जिसमें एक नागरिक की पहल ने महत्वपूर्ण बदलाव को अंजाम दिया। 1992 में मैं बिहार में जेल आइजी था। जेलों में बीमार लोगों के भोजन के नाम पर घपले की चर्चा होती रहती है। एक नागरिक ने मुझे बताया कि मुजपफ्पुर जेल में हारलिक्स के नाम पर डेढ़ लाख रुपया निकाला गया। मैं दूसरे ही दिन उस जेल में गया। पता चला कि एक भी बोतल की खरीद नहीं हुई थी।

इसी तरह जब मैं गन्ना विकास सचिव था, तो मुझे एक नागरिक ने महत्वपूर्ण सूचना दी। हर किसान अपने गन्ने की आपूर्ति जल्द करना चाहता है कि ताकि वह अपने खेत में दूसरा फसल लगा सके। उसके लिए हर आपूर्तिकर्ता को पर्ची जारी होती थी। ऐसी पर्चियां वास्तविक किसानों को कम तथा पुलिस प्रशासन को कुछ अधिकारियों को ज्यादा मिलती थी। इन पर्चियों को भारी कीमत लेकर बेच दिया जाता था। मुझे जब एक नागरिक ने इसकी सूचना दी, तो मैंने आदेश दिया कि जिसके नाम पर पर्ची होगी, उसी नाम पर चेक का भुगतान होगा। इस एक बदलाव से पूरा पर्ची सिस्टम फेल हो गया।

इसलिए मैं कहता हूं कि व्यवस्था की कमियों को लेकर सिर धुनने और कुंठित होने से बेहतर है कि आप क्या कर सकते हैं, सरकार की नीतियों और योजनाओं को समझें, बजट को समझने की कोशिश करें, तो आप महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इंग्लैंड में विपक्ष अपना एक छाया मंत्रिमंडल बनाता है। हर सांसद को किसी एक विभाग पर नजर रखने का काम मिलता है। कोई जागरूक नागरिक किसी एक विभाग के बारे में अपनी समझ बनाना शुरू करे, तो सकारात्मक पहल कर सकता है।
इसके लिए सूचनाधिकार एक बड़ा हथियार है। अगर आप किसी योजना को समझ लें तो उसकी सूचना हासिल करके उसके सही क्रियान्वयन में मदद कर सकते हैं। आप इस ओर इंगित कर सकते हैं कि आपकी योजना कुछ है और आप कुछ और कर रहे हैं। बजट में खर्च कितना हुआ। यह जानने से ज्यादा जरूरी यह है कि उसका नतीजा क्या निकला, आपको इस आउटकम पर विचार करना चाहिए। यह काम कोई सूचना संपन्न नागरिक ही कर सकता है। जागरूक किसानों का एक समूह ऐसे विषयों पर अध्ययन करें, और एक नागरिक एक विषय पर काम करें, तो वह बड़े बदलाव को अंजाम दे सकता है। गांव में क्या समस्याएं है और विकास की क्या जरूरते हैं, इसे भी तय करने में आप भूमिका निभा सकते हैं। सूचनाएं लेकर आप एडवोकेसी कर सकते हैं।

लोकतंत्र में जनमत का काफी महत्व होता है। अगर कोई निर्माणाधीन पुल बह गया] तो आपको यह देखना चाहिए कि इस पर क्या कार्रवाई हुई। अगर किसी का निलंबन हुआ, तो उसे किस प्रक्रिया में वापस लिया गया। उस पर क्या कार्रवाई हुईं। जवाबदेही तय हुई कि नहीं। नागरिक अगर वाचडाग की तरह काम करके सकरात्मक नजरिये से आगे बढ़े तो बड़े परिवर्तन ला सकता है। हाल ही में आप राज्य और देश में ऐसे अनगिनत उदाहरण देख सकते हैं, जिनमें एक नागरिक ने प्रशासन को सकारात्मक कदम उठाने के लिए बाध्य किया हो। चाहे जितना भी भ्रष्टाचार और संवेदनहीनता हो, नागरिकों की ऐसी पहल के साथ अंतरद्वंद होने पर ही समाज आगे बढ़ता है। दिनकर ने लिखा था-
रजनी हो दीर्घायु भले वह अमर नहीं है।
अरुण बिंदुधारिणी उषा आती ही होगी।
(होटल चिनार, रांची में 23 अगस्त 2009 को सिटीजन्स एजेंडा पर सेमिनार में एटीआइ के महानिदेशक श्री अशोक कुमार सिंह के वक्तव्य के मुख्य अंश)
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कार्यक्रम की अध्यक्षता चाइल्ड इन नीड इंस्टीट्यूट के झारखंड समन्वयक डा सुरंजन ने की। सुप्रीम कोर्ट कमिश्नर के सलाहकार बलराम और झारखंड आरटीआइ फोरम के सचिव विष्णु राजगढ़िया ने संचालन किया। सेमिनार को पीएन सिंह, गुरजीत, डा दिनेश, आनंद, अंचल किंगर, जयशंकर चैधरी, सुधीर पाल, सीताराम मोदी, प्रभाकर अग्रवाल, किरण, हलधर, रमाकांत, अनिल चैधरी, अलिशा, अवनीश इत्यादि ने भी संबोधित किया। सेमिनार के आयोजन में राजेश कसेरा, दीपक लोहिया, आरएन सिंह, संजीव कुमार, कमल कुमार अग्रवाल, दामोदर अग्रवाल, वरूण भाटिया, विपुल जैन, आनंद जोशी इत्यादि की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

सूचना, अधिकार और कलम

2009-09-05T19:45:00.000-07:00

विष्णु राजगढ़िया
सूचना का अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए आजादी का एक नया स्वाद लेकर आया है। इसने पारदर्शिता का ऐसा माहौल बनाया है, जिसमें नौकरशाही के लिए पहले जैसी मनमानी की कोई जगह नहीं रहीं. अब शासन-प्रशासन में बैठे लोगों को यह भय सताने लगा है कि कोई भी नागरिक महज दस रुपये के साथ एक आवेदन डालकर किसी भी मामले की पूरी फाइल निकाल लेगाण् इस अधिकार ने कई मामलों में नागरिकों की बेचारगी को खत्म कर दिया है, जबकि कई मामलों में शासन-प्रशासन को बेचारा बना दिया हैण् देश भर में ऐसे लाखों मामले सामने आ चुके हैं, जो बताते हैं कि 1947 के बाद किस तरह भारतीय नागरिकों को पहली बार सच्ची आजादी का एहसास हुआ हैण् यह अधिकार मीडिया के लिए भी कारगर हथियार बनकर सामने आया हैण् अब तक हमारे देश में नौकरशाही ने शासकीय गोपनीयता कानून (ऑफिशियल सिक्रेट एक्ट, 1923) को हौव्वा बना रखा थाण् अंग्रेजों के बनाने इस कानून में सरकारी गोपनीयता की कोई परिभाषा नहीं हैण् इस कानून के अनुसार हाकिम किसी भी सूचना को गोपनीय बताकर छुपा सकता हैण् उस काले कानून ने अधिकारियों को इतनी ताकत दे रखी थी कि किसी भी सूचना को गोपनीय बताकर उसे उजागर करने के आरोप में मीडियाकरमी मके खिलाफ अभियोग चलाया जा सकता थाण् लेकिन सूचना का अधिकार ने उस कानून को भोथरा करते हुए पारदर्शिता की गारंटी कर दीण् सूचना का अधिकार कानून की धारा 22 के माèयम से शासकीय गुप्त बात अधिनियम के प्रावधानों को शिथिल कर दिया गया हैण्इस कानून ने यह संभव कर दिया है कि मीडिया किसी भी मामले से जुड़े दस्तावेजों की पूरी फाइलों का अèययन करके तथ्यपरक रिपोर्ट लिखेण् देश के कई प्रमुख प्रकाशन संस्थानों ने सूचना का अधिकार का उपयोग करके एक्सक्लूसिव खबरें निकालने के अनूठे प्रयोग किये हैंण् इस लेखक के पास ऐसे दर्जनों अनुभव हैं जिनमें सूचना के अधिकार ने काफी मदद पहुंचायी हैण् एक उदाहरण धनबाद के अल-एकरा बीएड कॉलेज का देखा जा सकता हैण् वर्ष 2006-07 में इसमें नामांकन की मेधा सूचि को सार्वजनिक नहीं किया गयाण् यहां तक कि मीडिया को भी मेधा सूचि उपलब्ध नहीं करायी गयीण् इसी बीच एक नागरिक ने जिला शिक्षा अधिकारी के पास सूचना का आवेदन देकर पूरी मेधा सूचि हासिल कर लीण् पता चला कि कई उम्मीदवारों को मेधा सूचि में नाम होने के बावजूद गुमराह करके नामांकन से वंचित कर दिया गया थाण् मीडिया के लिए ऐसी सूचनाएं एक्सक्लूसिव खबर बनींण् दिलचस्प बात यह कि अगले सत्र में कॉलेज प्रबंèान ने मीडिया को मेधा सूचि खुद ही उपलब्èा करा दीण् इस उदाहरण से समझा जा सकता है कि जहां मीडिया के लिए यह कानून कितना कारगर है, वहीं गोपनीयता के खत्म होने से नामांकन के उम्मीदवारों को कितनी राहत मिली होगीण् सच तो यह है कि अब तक कि पत्रकारिता में अधिकार पूर्वक दस्तावेजों के अध्ययन की गुंजाइश नहीं होने के कारण मीडियाकमीZ काफी सहमे और उपकृत रहा करते थेण् उन्हें समाचार पाने के लिए नेताओं और अधिकारियों से मधुर संबंèा बनाने होते थेण् इसके लिए वह जाने या अनजाने में इस या उस पक्ष का उपकृत बनता थाण् मधुर रिश्तों के आधार पर खबरें निकालना एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन इसकी सीमा यह है कि कई बार संवाददाता को खबर देनेवाले ऐसे स्रोतों के हाथ की कठपुतली बनने को विवश होना पड़ता हैण् ऐसे में कई बार उसकी रिपोर्टिंग महज किसी के जनसंपर्क का उपकरण बनकर रह जाती हैण् जब तक संवाददाता ऐसे अधिकारियों के अनुकूल खबर लिखता है, तब तक उसे खबरें मिलेंगीण् लेकिन ज्योंहि वह किसी कटु सच्चाई को सामने लाने की ओर बढ़ेगा, ऐसे अधिकारी उससे मुंह मोड़ लेंगेण् लेकिन सूचना का अधिकार इस सीमा को तोड़ता हैण् अब पत्रकारों के लिए यह संभव है कि वह सामान्य किस्म की खबरें सामान्य तरीकों और मधुर रिश्तों के आधार पर निकाल लाये और विशेष खोजी खबरों तथा कड़वी सच्चाइयों को सामने लाने के लिए सूचना के अधिकार का उपयोग करेण्समाचार की एक चर्चित परिभाषा है- जिसे कोई छुपाना चाहे, वह समाचार है, शेष सब विज्ञापनण् इस परिभाषा का मतलब के अधिकार ने स्पष्ट कर दिया हैण् अब तक मधुर रिश्तों के आधार पर संवाददाता को अधिकारियों से जो खबरें मिलती रही हैं, वे महज विज्ञापन या जनसंपर्क की श्रेणी में आती हैंण् ऐसे अधिकारी कुछ खबरें देते समय कुछ खबरें छुपा भी रहे होते हैंण् असल खबर वह है, जो छुपा ली गयी हैण् वैसी खबरों को सूचना के अधिकार के माèयम से सामने लाने वाला पत्रकार निश्चय ही ऐसे अधिकारीयों का कृपापात्र कभी नहीं बन पायेगाण् लेकिन जनता ऐसे पत्रकारों की कलम चूम लेगी, यह भी तय हैं (आइ-नेक्स्ट 21 जुलाई 2008 में प्रकािशत)

Glasnost glare on gifts galore

2009-09-05T19:28:00.000-07:00

SUMAN K. SHRIVASTAVA
The Telegraph, August 11, 2006
Ranchi, Aug. 10: What is secret about gifts distributed by departments to MLAs and journalists during different sessions of the Assembly? An appeal has been filed before the State Information Commission, one of the four appeals filed so far, challenging the Assembly’s decision to deny the information sought by the petitioner.
The petitioner, Shakti Pandey, had sought details of gifts and the cost incurred on them by different departments. Departments have traditionally been distributing gifts to MLAs and reporters covering the Assembly for decades. But this is the first time information had been sought about the gifts and the cost under the Right to Information Act.
The Assembly secretariat, however, refused to divulge the details. Nor did it oblige Pandey when he sought to find out the procedures adopted by the Assembly while allotting shops on the Assembly premises and funds generated through such allotment.
Pandey has now appealed to the SIC and a member of the commission confirmed that a notice would be issued to the Assembly secretary, as the commission has found the grounds cited by the Assembly to withhold information unacceptable. The outcome will go a long way in setting a benchmark in ensuring transparency, the member hoped.
Another appeal has been filed by a journalist, Vishnu Rajgarhia, denied information by the law department on a case transferring 140 acres of land in Deoghar and two houses in Calcutta belonging to Manorama Trust to a family. In this case also, the commission, after a meeting, decided to serve a notice to the law department. Ironically, the then law secretary, Ram Bilas Gupta, who had denied the information to Rajgarhia, happens to be one of the members of the Information Commission.
Rajgarhia claims that one Shibmoy Banerjee had gifted his property in the 60s in the name of his family deity. His three sons, however, contested the case in Calcutta High Court, which ordered the state government to appoint an arbitrator to decide the issue. Chairman of the Religious Trust Board, Rajgarhia alleged, designated himself as the arbitrator and pronounced the judgement in favour of the sons.
The chairman, Lal Rajendranath Shahdeo, however, rubbished the charges and claimed that the plot was transferred in view of an order passed by Calcutta High Court.
In yet another appeal, an engineer posted in the water resources department, Arun Kumar, has sought to know the procedures followed in transferring him to the urban development department and the latter’s subsequent refusal to accept him on the ground that no suitable post was available. Kumar had challenged his transfer in the high court but his petition was dismissed after an affidavit was filed by the state government. The engineer has now exercised the Right to Information Act to find out if the statements made in the affidavit are genuine.

Country liquor loses revenue fizz

2009-09-05T19:23:00.000-07:00

SUMAN K. SHRIVASTAVA
The Telegraph, Saturday, May 12, 2007
(Based on the RTI book by Rajkamal)
Ranchi, May 11: Revenue from country-liquor has gone down by 90 per cent in the state, indicating a huge loss of appetite for the elixir of life. It might, however, be due to a huge appetite for money among officials, asserts the following story.
“Is it true that the state has suffered huge loss of excise revenue from sale of country liquor in the state?” The seemingly innocuous question was asked by an MLA in the Assembly. And the reply was equally innocuous. “No such complaint has been received from any quarter,” the government informed the House.
There the matter rested till a trainee journalist with a newspaper applied for information under the Right to Information (RTI) Act.
The official information, released reluctantly, indicated that the state earned around Rs 16 crore as excise tax from the sale of country liquor in the state during 2001-02. But at the end of March 2006, the annual revenue had come down to Rs 1.65 crore.
A year after the NDA government’s reply in the Assembly, the House was again rocked by the issue, with Congress leader Pradeep Balmuchu accusing an unholy nexus between government officials and liquor barons for the huge loss to the exchequer.
Balmuchu had accused the excise minister of misleading the House, prompting chief minister Madhu Koda to intervene and promise modifications in the excise policy.
The state government, Balmuchu had said, dropped the traditional policy and handed over the licence to a syndicate of traders from Chhattisgarh and New Delhi. It created a monopoly of outsiders, which drove out the local traders, the Congress leader had alleged.
The chief minister is yet to fulfil his promise, Balmuchu said here today.
This and many other information tumbled out of the government’s closet because of the application of the RTI Act and they have been compiled in a book by Arvind Kejriwal and Vishnu Rajgarhia.
Strangely, even PSUs have been revealed to be as scheming and as corrupt as the state government.
Ranchi-based businessman Sandeep Anand thanks the RTI Act for enabling him to recover Rs 9 lakh for the sprinkler system he had supplied to the Central Coalfields Ltd.
CCL had held back the payment complaining the system had malfunctioned. The businessman made use of the RTI Act to get access to documents and was shocked at the finding. Documents revealed that CCL had informed Coal India Ltd as well as the World Bank that the sprinkler system was working well.
Based on the documents, Anand won his case and recovered his dues.
What is more, Anand also stumbled upon the fact that a section of CCL officials had planned to lodge a fake FIR against him, holding him responsible for a file missing from the CCL office. He promptly served a defamation notice on the CCL, which, predictably, the PSU ignored.
The RTI Act has also come in handy to expose other irregularities in the system.
The state government, for example, bungled by registering as many as 160 NGOs without recording their permanent addresses, as required under the law.
Possibly fresh applications under RTI Act need to be filed to find out the action, if any, taken by the government and the CCL against the culprits.

Annual South Asia Media Summit 2008 held in Goa

2009-09-05T18:57:00.001-07:00

“Globalisation / Commercialisation of Media in South Asia: Time for a Reality Check” Annual South Asia Media Summit – 2008 organised by the Media Information and Communication Centre of India (MICCI) and Friedrich Ebert Stiftung (FES-India) in collaboration with the International Centre Goa (ICG) concluded on 23th of Nov. 2008 at the Taj Holiday Village. The Summit was inaugurated by Hon. Mr. Pratapsingh Rane – President, ICG and Speaker, Goa Legislative Assembly on 21st of Nov. 2008. Renowned media person Gerson da Cunha, Mumbai delivered the Keynote Address to the Summit. Mr. Pratapsingh Rane also released the book Media and Public Interest in South Asia: Some Priority Areas on the occasion Ms. Nandini Sahai, Director, MICCI and Mr. Rajeshwar Dyal, Senior Media Advisor, FES-India spoke at the inaugural session. Mr. Collin Curry, Trustee, MICCI welcomed the participants while Mr. Arjun Halarnkar, Programme Manager, ICG proposed the vote of thanks.. Detail of the sessions : Session- I- Concentration of Media Industry/ Dominance of Capital in some sectors Session – II- Globalisation / Commercialisation of Media Industry and Possible Threat to Cultural Diversity Session III - Effect of Globalisation / Commercialisation on Public Broadcasting Session IV – Globalised Media and Terrorism: Impact of New Technologies Session V – Globalisation/ Commercialisation of Media and its Social Responsibility Recommendations and Future Course of Action: An Open Forum The deliberations of the Summit concluded in the form of a recommendation document which will be released soon. Participants : Mr. Rajeshwar Dyal, Ms. Nandini Sahai, Mr. Ajit Bhattacharjea, Mr. Vinod Dua, Mr. Sonny Abraham, Mr. Gerson da Cunha, Mr. Siddharth Varadarajan, Mr. Ishwar Bhat, Mr. Sidharth Bhatia, Ms. Swati Desphande, Ms. Nidhi Razdan, Mr. Aniruddha Bahal, Mr. Shastri Ramachandaran, Ms. Shai Venkatraman, Mr. Jamshed K. Mistry, Mr. Gouridasan Nair, Ms. Mausumi Bhattacharyya, Ms. Vinita Deshmukh, Ms. Alka Sapru Joshi, Mr. Vishnu Rajgadia, Mr. Zafar Sobhan, Mr. Naeem Mohaiemen, Mr. Prateek Pradhan, Mr. Narayan Wagle, Mr. Prem Khanal, Ms. Rehana Hakim, Mr. Rahimullah Yusufzai, Mr. Sinha Ratnatunga, Ms. Manjula Fernando, Mr. Ranga Kalansooriya, Ms.Mariyam Suhana, Ms. Siok Sian Pek Dorji, Ms. Aditi Phadnis Mehta, Mr. Agha Nasir. The details of the programmes are available on http://www.micci.in/ and http://www.goadialogues.com/.

South Asia Media Summit

2007-11-13T23:59:00.000-08:00

CM to Inaugurate Annual South Asia Media Summit - 2007 at Dona Paula

Hon'ble Chief Minister of Goa Shri Digambar Kamat will inaugurate the "ANNUAL SOUTH ASIA MEDIA SUMMIT 2007" organised by the Friedrich Ebert Stiftung (FES-India), Media Information and Communication Centre of India (MICCI) and The International Centre Goa (ICG) from 16 – 18 November 2007 at the premises of ICG in Dona Paula. The theme of this year’s summit is- MEDIA AND PUBLIC INTEREST IN SOUTH ASIA. This is the third annual summit to be organized in collaboration with the ICG in Goa .

Shri. Digambar Kamat, Hon'ble Chief Minister of Goa will deliver the Keynote Address to the Summit on 16^th November 2007 at 10:00 am. Hon’ble Shri Pratapsingh Rane, President, International Centre Goa will deliver the Presidential Address while Shri. Bhaskar Ghose, CEO, Lok Sabha TV will introduce the Summit. Shri. M. Rajaretnam, Director/ Chief Executive, ICG; Shri. Rajeshwar Dyal, Senior Media Advisor, FES-India; and Smt. Nandini Sahai, Director, MICCI will also speak on the occassion. The summit will be attended by over 35 senior media persons from Bangladesh , Pakistan , Nepal , Sri Lanka and India including Goa . The Inaugural Session is open for all while interested persons will have to register in advance to attend the Summit by sending an email to Arjun Halarnkar at prog@incentgoa.com.

The sessions of the summit will include: Contempt of Court: Democles Sword on South Asian Press/ Electronic Media?; South Asian Broadcasting: Competitive Situation, Role of State Broadcasters, Government as Regulator of Broadcasting Content; Community Radio in South Asia: Broadcasting and Development; Media and Democracy: Mission or Mirage?; Changing Media Values in South Asia; and Recommendations and Future Course of Action: An Open Forum.

Manorma Trust Story Published in Newswing

2007-10-06T08:43:00.000-07:00

Newswing had published the story of Manorma Trust
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Jharkhand Govts Attitute

2007-10-06T08:37:00.000-07:00

Stoy in Bihar Times
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Harivansh

2007-10-04T05:45:00.000-07:00

Harivansh
(Preface of the book on RTI, written by Vishnu Rajgadia and Nandini Sahai, Published by MICCI, FES and UNESCO)

“I would have been surprised, if implementation of the Right to Information Act had taken place without any hindrance; from where would a bureaucrat who has been working under the cover of the Official Secrets Act bring in transparency immediately?” This comment by senior IAS officer from Jharkhand T. Nandkumar was pregnant with meaning.
Prabhat Khabar tried to compile experiences related to the Right to Information Act five months after its implementation in a workshop organized in Ranchi. The responses from the participants were mixed. Some of the participants were happy as they felt that they had received an important right, there were many others who were not so optimistic. Even whereas if, reactions of the participants varied, the government machinery tried to take the easy way out by stating that it did not know about the new Act, intellectuals ridiculed the Act saying that since so many others acts did not work, how could this one work? Some others maintained that the Act would be misused as had happened in the case of Public Interest Litigations (PILs).
If the meaning of information is taken in its classical form, then it is clear that intellectuals, particularly the media, are directly related to information and its dissemination. However, it is interesting to note that real credit for the long war for access to information in India goes to the poor labor and farmers of Rajasthan. On the other hand, social organizations in Delhi, Mumbai and other cities are trying to remove the bureaucratic web and are trying to expose the corruption which is hidden in the files through the use of Right to Information.
At another level, the right to information has been used for the spread of democracy. Its benefits for the public at large too have been realized by the media. In the field of journalism the use of the RTI Act for investigative reporting has shown its great importance.
In India the vibrancy of new democracy can be felt through three experiments: initiative of farmers in Rajasthan; questions being raised by people in cities like Delhi and Mumbai; and the use of RTI in journalism in Jharkhand. This has led to the birth of a democracy where people are raising their voices and asking questions. They are not depending on Members of Parliament (MPs) or Members of Legislative Assemblies (MLAs) to do this for them any more. Now they are not begging sarkari babus for pending work being completed. Instead they are questioning why the work has not been completed, and more importantly who is responsible for the delay.
The path for a rapid increase in economic development, improvement in the quality of democracy and checking corruption crosses from the bridge of the successful use of the Right to Information Act. This is neither another weapon nor another law to strengthen the roots of Indian democracy, but is an option available with us. The question of corruption is not only a moral question but it is directly related to the economic development of the country. The role of Right to Information is quite effective in informing crores of grassroots people whose development is marred due to corruption. Critics of democracy suggest that this arrangement is useless and motionless. Even today the greatest challenge for India is bad governance. Decades ago Professor Genner Mirdle raised his voice about a “soft state” in the “Asian drama”. What he meant was sluggish and slow moving and if the Indian democracy was a “soft state” then the RTI makes it dynamic, transparent and speedy. The use of RTI at the lowest level of the administrative arrangement i.e., at the village, block and district levels has shown tremendous possibilities in making democracy dynamic, energetic and useful for the public. India will certainly flourish in terms of accountability when millions of people use this right.
The Indian democracy is going through a new phase. It is difficult to hypothesize about a real democracy without good governance, transparency and responsibility. Right to Information has made all these possible. It has brought the common citizen into a new democratic role where he can directly question the administration.
What this has also led to are new experiments in Indian democracy. That is why an officer of the Indian Revenue Service can be seen moving around the slums of Delhi requesting people to seek information and not to pay bribes. Arvind Kejriwal and Parivartan’s experiment has taught the administration a new lesson of transparency and accountability. Similar successful experiments are also heard of from other parts of the country.
Right to Information is being used in many places for achieving new democracy, whereas, some of our colleagues are also experimenting to find the efficacy of the use of Right to Information in the field of new journalism. The initial signs are encouraging; in fact, it has been our firm belief that Right to Information can be used effectively for investigative and serious journalism. This is the reason, we appoint a special reporter at the time of the implementation of the Right to Information Act. A group of students undergoing training in journalism at the Prabhat Khabar Institute were also encouraged to use RTI. The result of this initiative was that the conspired negligence of the administrative machinery could not face the enthusiasm of our team. When by and large people were not bothered about the Right to Information, officials were surprised to see the Prabhat Khabar team showing so much interest in it. Many predicted that the reporter would have an uncertain future. People too were surprised at the newspaper’s move to appoint a full-fledged reporter to specifically work on Right to Information.
However, while all these arguments were going on, this team highlighted news which would not have been possible under the regular stream of journalism. In the usual pattern of journalism, news generally gets highlighted when there are differences between the officials or between those in power. But this team brought out news which can best be compared to hunting prey from a lion’s mouth.
As per the slogan Akhbar Nahin Aandolan we would like to salute the young people associated with this courageous and dedicated effort in an age where page-three, glamour and journalism based on public relations are the prevalent norms.
Right to Information is in fact a great strength in the hands of the media. But without trying to understand what it means we cannot think about its proper utilization. Many stories are heard about the freedom of press in independent India, but the bureaucrats have the Official Secrets Act, the judiciaries have the Contempt of Court Act and the legislatures have parliamentary privileges in front of which freedom of speech looks like a very small weapon. The Right to Information Act has given people, including the media, a similar weapon. We will have to learn its marksmanship.
RTI is also a weapon to improve the standards and increase the credibility of Hindi journalism. It is said that Hindi journalism is only limited to reporting on speeches by political leaders, crime and revealing sensational mysteries and that Hindi journalism is not based on facts. In Hindi journalism there has been a tradition of making news based on gossip and half-baked information. It is also a truth that journalists did not have many means of getting official information. The Right to Information Act has provided the means to make Hindi journalism credible. Now, by providing correct information regarding governance, development, bureaucracy and the administration Hindi journalism can widen its horizons.
Inaugurating the Grassroots conference, the President of the country Dr. A. P. J. Kalam had suggested that academic institutions should build research centers where special training could be given to those associated with the media. He also suggested that the media should initiate research on original and serious issues of national interest. Following the direction provided by the President, Prabhat Khabar came up with the Jharkhand Development Report and the Citizen Handbook and is carrying out continuous research on issues original to Jharkhand. The work being done by the Prabhat Khabar Institute on the RTI is also an extension of this step. We would be happy if we can move a few steps in the direction that was set out by the President.
Successful experiments using the RTI Act have clearly given the message to bureaucrats and political leaders, including the stakeholders associated with public welfare, that public servants and the people sitting in positions of responsibility cannot play with public welfare under the cover of secrecy.
However, we have to be aware of this right because if we are not aware of what it means, it is possible that attempts will be made to reduce its significance. This is the right time to use this Act in its totality so that a new dimension can be given to Indian democracy. This would mean the participation of the people in ensuring transparency and accountability of the administration. It is necessary for all those who want to see a change in society to know how RTI can make this possible.
For instance, in Bihar and Jharkhand, the machinery available for providing information is insufficient, prejudiced and unsympathetic. It is, therefore, essential for people’s organizations and the media to highlight this issue and to take it from books and seminars to the streets in these two states.
Thanks to Aruna Roy, Nikhil Dey and all the poor farmers of Rajasthan who fought for the Right to Information, today this Act is not only real, but it has made the British Official Secret Act (1923) irrelevant. That is why the Administrative Reforms Commission has recommended the banning of this Act. The Commission has clearly suggested that in this era of information and transparency, keeping things secret has no meaning. The Commission has also recommended the implementation of Right to Information amongst the legislature and judiciary. Instead of including people from the administrative services, more people with social concerns are required to be associated with the Information Commission to make it more vibrant. This has been the primary concern of the Act and the Administrative Reforms Commission has stressed it as a new challenge.
Let this book, which is based on experiments on the use of Right to Information for the path of new democracy and new journalism, become a weapon for bringing good governance in the country.
(Harivansh is the Editor-in-Chief of Prabhat Khabar, Hindi Daily from seven centers of Jharkhand, Bihar and West Bangal.)